काठमाडौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आज सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमा चालु खर्च ५६.३ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब ९० अर्ब ३१ करोड ९५ लाख, पूँजीगत खर्च ३८.३ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ८२ लाख र साँवा भक्तानी ५.४ प्रतिशत अर्थात रु १८ अर्ब ४ करोड २३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित खर्च अनुमान गत वर्षको अप्रशोधित यथार्थ खर्चको तुलनामा ३०.४ प्रतिशतले बढी रहेको छ । खर्चको संरचनाअनुसार चालु खर्च २५.८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४४.८ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।
बजेटमा ०६७ असार २८ गतेका दिन व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने ऐन, २०६७ बमोजिम भएको खर्चलाई आधार मानेर समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कुल खर्चमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख -५२.९ प्रतिशत) र साधारण प्रशासनतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब २८ करोड ६१ लाख -४७.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
चालु वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु दुई खर्ब १६ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६५ अर्ब ३४ करोड ४२ लाख गरी जम्मा रु दुई खर्ब ८१ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख व्यहोरी रु ५५ अर्ब ९१ करोड १४ लाख न्यून बजेट हुने जनाइएको छ । यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २२ अर्ब २३ करोड १४ लाख जुटाइने छ ।
त्यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु ३३ अर्ब ६८ करोड न्यून रहन जाने, सो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने, आन्तरिक ऋणको रकम अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २.६ प्रतिशत रहने जनाइएको छ ।
लक्ष्य गरेको राजस्व रकममध्ये रु १९ अर्ब २१ करोड ४६ लाख कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
विभिन्न चारवटा अध्यादेश जारी
काठमाडौ। राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ को -१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न चारवटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ ।
ती अध्यादेशहरूमा आर्थिक अध्यादेश २०६७, विनियोजन अध्यादेश २०६७, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०६७ र ऋण तथा जमानत -अठारौँ संशोधन) अध्यादेश २०६७ रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
मंसिर ४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
