काठमाडौं – प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले राजधानी काठमाडौंलगायत बाहिर २९ जिल्लाका विभिन्न गाविसमा जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर पचास प्रतिशत बढाएको छ। नगरपालिका भएका जिल्लामा नगरपालिका क्षेत्र आसपास र नगरपालिका नभएका जिल्लामा सदरमुकाम र आसपासका व्यवसायिक महत्वका गाविसमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर बढाइएको हो।
आर्थिक अध्यादेश २०६७ ले गाविसमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई बढाएर ३ प्रतिशत बनाएको छ। अहिले गाविसमा २ प्रतिशत र नगरपालिकामा ४ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।
राजधानी उपत्यकामध्ये काठमाडौका २३, ललितपुरका ११ र भक्तपुरका ८ गाविसमा जग्गा घरजग्गा किन्नेलाई अब ३ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेछ। घरजग्गा कारोबार व्यवसायिक रुपबाट हुन थालेपछि सरकारले करको दस्तुर बढाएको हो।
‘घरजग्गा किनबेचलाई व्यवसायिक कारोबारका रुपमा लैजान थालेकाले करको दर बढाइएको हो,’ भुमी सुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘पहिले घरजग्गा किन्नु बसोबासका लागि थियो, अहिले नाफा गर्नका लागि छ।’ उनले नाफाका लागि गरिएको कारोबारमा कर लगाउनु स्वभाविक रहेको बताए।
सरकारले रजिष्ट्रेसनबाट यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष ६ अर्ब लक्ष्य राखेकामा ६ अर्ब ५ करोड संकलन भएको थियो।
कारोबारमा झनै गिरावट
काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षदेखि लगातार घटेको घरजग्गाको कारोवारले मंसिरमा पनि निरन्तरता पाएको छ।
भुमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ५ मालपोत कार्यालयहरुले मंसिरमा १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रजिष्टे्रशन दस्तुर संकलन गरेको छ। गत वर्ष यी मालपोतले ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएका थिए। यो गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतको गिरावट हो।
विभागका अनुसार गत वर्ष मंसिरमा १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ उठाएको डिल्लीबजार मालपोतले यो मंसिरमा ५ करोड १७ लाख मात्र संकलन गरेको छ। यस्तै चावहिल मालपोतले मंसिरमा २ करोड ६८ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। यो कार्यालयले गत वर्ष मंसिरमा ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो।
‘कारोवारमा ७०/७५ प्रतिशतले गिरावट आएकाले राजस्व पनि त्यसैअनुरुप घटेको हो,’ विभागका योजना तथा तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतले भने ‘कारोबारमा सुधार नआएसम्म राजस्व बढन सक्ने देखिदैन।’
पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार बढीरहेको घरजग्गाको कारोबार र मुल्य गत पुसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जा सीमाको नीतिले घट्न सुरु भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पुसको आफ्नो नीतिलाई झनै कडा बनाउदै मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल लगानीमध्ये जग्गामा १० र हाउजिङमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने नीति ल्याएपछि कारोबार खस्केको हो।
यस्तै सरकारको तीस लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदमा अनिवार्य रुपमा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले पनि कारोबार घटाउन सहयोग गरेको थियो।
पचास लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदमा अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्र्ने सरकारी व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरुलाई समस्या पारेको थियो।
गत वर्षको बजेटमा पचास लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदमा पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि कारोबारमा मन्दी ल्याएको थियो।
रजिष्ट्रेशन दस्तुर बढेका गाविस
काठमाडौं जिल्ला
मच्छेगाउँ, सीतापाइला, स्युचाटार, नयाँ नैकाप, तीन थाना, बालाजु, मनमैजु, गोगंबु, धापासी, खड्का भद्रकाली, चपली, विष्णु, कपन, जोरपाटी, गोकर्ण, गोठाटार, डाँछी, मुलपानी, गोलढुंगा, धर्मस्थली ,टोखा, सरस्वती र काभ्रेस्थली
ललितपुर जिल्ला
इमाडोल, टिकाथली, धापाखेल, लुभु, सानागाउँ, सुनकोठी, सैवु भैसेपाटी, हरिसिद्धि, ठैब ,ठेचो र चापागाउँ
भक्तपुर जिल्ला
कटुन्जे, झौखेल, दुवाकोट , वालकोट, दधिकोट, सीपाडोल, ताथली र चित्तपोल