काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार बेलायतले नेपालको चौतर्फी विकासका लागि ३३ करोड एक लाख स्टर्लिङ पाउण्ड अर्थात् करिब रू.३८ खर्ब ६० अर्ब ७८ करोड ४० लाख प्रदान गर्ने भएको छ ।
शान्तिप्रक्रिया, सबल शासन, सुरक्षास्थितिमा सुधार तथा न्यायमा पहुँच बढाउन चार वर्षको अविधमा खर्च गर्ने गरी बेलायतले उक्त सहायता रकम बुधबार अपरान्ह घोषणा गरेको हो ।
नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री एलन डन्कनले आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा लिन नसकेका गरिब तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई चारवर्षे योजनाले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रवाहमा सघाउने, मौसम परिवर्तनका कारण पर्ने प्रभावको सामना, भूकम्पजस्ता दैवी विपत्ती न्यूनीकरणका साथै महिला तथा बालबालिकाको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा प्रदत्त रकम खर्च गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बेलायत सरकारले सञ्चालन गर्ने विकासका योजनाले दुई लाख ३० हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट ३० लाख नेपालीलाई जोगाउने छ ।
त्यसैगरी, वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाट पाँच लाख ७० हजार जना गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त हुने, एक लाख आठ हजार दुई सयलाई अवाञ्छित गर्भधारण गर्नबाट रोक्ने तथा एकलाख १० हजारले शौचालय सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
सन् २०११ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन गरिने चारवर्षे विकास कार्यक्रम घोषणापछि आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा राज्यमन्त्री डन्कनले गरिबी घटाउन राजनीतिक स्थिरतका साथै सहमति प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहायता राशिमा ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।
बेलायती करदाताले दिएको रकम परिवर्तनका निम्ति उपयोग भएनभएको आफूहरूले निरन्तर अनुगन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
फाल्गुन २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
