जेष्ठ १० गते, २०६८ मा प्रकाशित
– दुई तिहाइ बुहमतको आधारमा भए पनि संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने कसरतमा लागेका सरकार र प्रधानमन्त्रीका लागि परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ।
राष्ट्रिय सरकार गठनको निम्ति नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएको छ।
एमालेको सोमवार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, “बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निम्ति आश्वयक परे मार्ग प्रसस्त गर्न तयार छौं भन्ने कुरा पारित गरेको छ।”
एमालेका अन्य निर्णय पनि सरकारको सोंचाई र कदमलाई अप्ठेरो पार्ने खालका छन्।
सरकारका मन्त्रीहरुले केही नलागे दुई तिहाई बहुमतको बलमा भए पनि संविधान संसोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने बताउने गरेका थिए।
म्याद छ महिना मात्र बढाउने निर्णय पनि एमालेले गरेको सचिव शंकर पोखरलले संसद बैठकमा जानकारी गराएका छन्।
सरकारले एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ।
उक्त प्रस्ताव विरुद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अन्य साना दलले नेपाली कांग्रेससँग काँध मिलाएका छन्।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका अनुसार कांग्रेसको दश बुँदे सर्त अनुसार सहमति नभएसम्म संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नै नदिने उनीहरुबीच सहमति भएको छ।
सरकारको तेश्रो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको फुट प्रधानमन्त्री खनाललाई झट्का लाग्ने अर्को घट्ना हुन पुग्यो।
पच्चिस मध्ये तेह्र सभासदको समर्थनमा सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले मधेसी जनअधिकार फोरम गणतन्त्रिक खोलेका छन्।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने, “मधेसी जनताको धरोहर यो पार्टी समाप्त हुनबाट रोक्न नयाँ जोशका साथ मुद्दामा आधारित रही अगाडी बढ्न यस्तो निर्णय लिएका हौं।”
तर अध्यक्ष यादवले त्यसलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिए।
उनले भने, “दुई तिहाइ बहुमतबाट म्याद थपिने पक्का भएपछि रातारात षडयन्त्रपूर्वक पार्टी फोडिएको हो।”
मन्त्रीहरुले सरकार दुई तिहाइको नजिकै पुगेको दावी गर्दै आएका थिए।
केही साना पार्टीको समर्थन जुटाउन सके कांग्रेस लगतायतका दलले साथ नदिए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन सकिने उनीहरुको विश्वास थियो।
फोरमको फुटले त्यो विश्वास तोडिदिएको ठानिएको छ।
अन्य समाचारहरु
