संकटकालिन बजेट ,कार्यान्वयनमा चुनौती
राष्ट्रपति यादवले आइतबार व्यवस्थापिका संसद् मा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई चित्त बुझाउने खालको बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण् देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सकेसम्म सबै दललगायत अन्य सम्बद्ध समुदायको मागहरुलाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा भने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेका छन् ।
हुन त प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै वितरणमुखी निबन्ध शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै कार्यान्वनय नहुने टिप्पणी गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आलोचनात्मक टिप्पणीलाई स्वाभाविक रुपमा लिनर्ुपर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमलाई अब कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संसद्मा अब सभासद्हरुले लामो छलफल गरेपछि सरकारले कार्यान्वयको आधार प्रस्तुत गरेमा मात्रै सरकारको भनाइ र गराइको बारेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
खासगरी अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई निर्धारित समयमा नै टुंगो लगाउने हो । संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको समयमध्ये एक महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ, बाँकी छोटो अवधिमा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउनेतर्फनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने हो, यद्यपि राज्यले जनताका अपेक्षाहरुलाई पनि पूरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केही जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । मूल कुरा भनेको मुलुकको शान्ति र संविधान टुंग्याउने नै हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य केन्द्र शान्ति र संविधान हो भनिए पनि यी विषय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनी अगाडि बढ्नै सक्दैनन् ।
शान्ति र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउने विषयमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम भने देखिँदैन । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कतिपय विषयहरु जनमुखी र प्रगतिशील छन्, शान्ति, संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र तीनखम्बे अर्थनीति लागू गर्ने गरी समाजवाद उन्मुख रहेको छ । ती विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा सरकारले भनेको जस्तो हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई हर्ेदा आगामी बजेट पनि वितरणमुखी हुने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई लम्ब्याउनैका लागि पार्कदेखि शौचालय बनाउनेसम्मका कुरा उल्लेख गरिएका छन्, तर सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममार्फ नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने उल्लेख छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, अर्थतन्त्र सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, निर्माण क्षेत्रमा के-के गर्ने लक्ष्य लिएको छ र कति परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रस्ट पनि हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति यादवले नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेपछि शान्ति र संविधानका काम पूरा गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फलैजान संविधानसभालाई आहवान पनि गर्नुभएको छ । निश्चय नै शान्ति र संविधानका लागि जति मात्रामा काम हुनुपथ्र्यो त्यो काम नभएको कुरालाई ध्यान दिएर नै उहाँले आहवान गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ ।
अब संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमउपर छलफल हुँदा सभासद्हरुले अहिलेको प्रमुख आवश्यकतालाई ध्यान दिई छलफल गर्नेछन् र राज्य सञ्चालनका लागि नभई नहुने नीति र जनताका अत्यावश्यक कुराहरुलाई पूरा गर्ने एवम् संविधान र शान्तिलाई निष्कर्षा पुर्याउने गरी ठोस सुझाव दिनुपर्छ र सभासद्हरुबाट आएका महत्त्वपर्ूण्ा सुझावहरुलाई सरकारले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।तब मात्र बजेटको केही रुपमा भय पनि प्रभाबकारीता हुने थियो / तसर्थ यो पक्षको बारेमा समनधित निकायले समयमै सोच्नु पर्ने हुन्छ /
आषाढ़ २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
