काठमाडौ – सरकारले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने भएको छ । कर्मचारीले ३० प्रतिशत वृद्धिको माग गरे पनि स्रोतको कमीका कारण तलबभत्तासहित २०
प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको हो । यसबाट सरकारलाई थप १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्ययभार
पर्ने अर्थसम्बद्ध एक अधिकारीले जनाए ।
‘सीधै २० प्रतिशत नभए पनि तलबभत्तासहित २० प्रतिशतसम्म बढ्ने छ,’ उनले भने । तीन
वर्षदेखि तलब नबढेकाले एकैचोटि ३० प्रतिशत बढाउन कर्मचारीको दबाब छ । तर द्वन्द्वका
क्रममा मारिएका वा बेपत्ता भएका माओवादी परिवारलाई ठूलो रकम बाँड्ने तयारी भएकाले
कर्मचारीले चाहेजति सहुलियत दिन नसकिने स्थिति आएको स्रोतले जनायो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत मूल्यवृद्धिको दरमा तलब बढाउन
सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तीन वर्षयताको मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्दा
मूल्यवृद्धिदर ३० प्रतिशत नाघ्छ । अघिल्लो वर्ष १३ र गतवर्ष १० दशमलव ५ प्रतिशतले
बढेको बजार भाउ यस वर्ष झन्डै १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
बजेटमा सहकारी, कर्णाली, तराईका केही जिल्ला, हिमाली क्षेत्रलगायत नाममा १० देखि
२० करोड रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । राजधानीलाई तराई जोड्ने
फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १/१ अर्बभन्दा बढी
विनियोजन गरिने भएको छ । सरकारले नयाँ आयोजनामा भेरी डाइभर्सन अघि सारेको छ । यसमा
१५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थस्रोतले जनायो । अर्थमन्त्री भरतमोहन
अधिकारीले बजेटको आकार ३ खर्ब ९० अर्ब ननाघ्ने बताएका छन् ।



