कर्मचारीको ४२.८६ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि

– गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ  – कर्मचारीको भारी तलबवृद्धि प्रस्ताव गरिएको बजेट मधेसवादी
दलहरूको अवरोधका कारण बिहीबार प्रस्तुत हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न
ठिक्क पारेर रोकिएको बजेटमा उच्च तहका कर्मचारीलाई ३१ र निम्न तहका लागि ४२ दशमलव
८६ प्रतिशत तलबवृद्धि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सुरुमा २० प्रतिशतमात्रै तलब वृद्धि गर्न खोजेका अर्थमन्त्रीले कर्मचारी
युनियनहरूको चर्को दबाब पछि दोब्बर रकम विनियोजन गरेका हुन् । ‘दबाब झेल्न नसकेपछि
यसअघिको भत्ता गाभेर दोब्बरभन्दा बढी विनियोजन गरिएको हो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्षभन्दा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बढीको आय-व्यय विवरण तयार पारेका
अर्थमन्त्रीले ऊर्जा, सडक, सिँचाइलगायत क्ष्ाेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा चालूतर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोडसहित कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब
९० करोड रुपैयाँको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको थियो । मन्त्रालयले ७२
अर्ब ६१ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ
। ‘गत वर्षसम्म पुँजीगत र चालू

खर्चको मात्रै व्यवस्था गरिएकामा यस वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्था शीर्षक थपिएको
हो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

खर्च जुटाउने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट २ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७०
अर्ब १३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना सरकारको छ ।
त्यो सबै गर्दा पनि ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ न्यून हुने अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत बजेट वृद्धि गरी ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ । यससँगै मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमै सीमित गर्ने
महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारको छ । तलब वृद्धिसँगै हालै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ
बढेपछि १० प्रतिशतभन्दा कम मूल्य वृद्धिदर रहने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्
।

यसपटकको बजेटले घरजग्गा व्यवसायी र वित्तीय संस्थालाई राम्रै राहत दिन खोजेको छ
। सरकारले ५० लाखसम्मको सवारीसाधन र एक करोड रुपैयाँसम्मको घर किन्दा स्रोत खुलाउनु
नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दा यसअघि
स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब हातहतियार, लागूपदार्थ बेचबिखन र आतंकवादी
गतिविधिबाट आर्जन नगरेको भनी खुलाए पुग्ने भएको छ ।

यसैगरी विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको फ्ल्याट खरिद
गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । निक्षेप

बिमाको रकम ३ लाख रुपैयाँ बढाएर सहकारी संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकको अनुगमनको
दायरामा ल्याउने योजना रहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘वित्तीय क्षेत्रमा
सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन यी कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

बजेटले सहकारीलाई सबै क्ष्ाेत्रसँग जोड्दै अर्थतन्त्रको मुख्य अंशका रूपमा
स्विकारेको छ । अर्थमन्त्रीले ‘नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारिता’ नारा
दिएका छन् ।

२७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने स्वास्थ्यमा गाउँघरमा क्लिनिक भन्ने नयाँ कार्यक्रम
पनि ल्याइएको छ । सबै विधवालाई भत्तासँगै एकल महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई
सहुलियत ऋण दिने योजना बजेटमा राखिएको अर्थ स्रोतले बतायो । ‘तीन खम्बे
नीतिअन्तर्गत सहकरीलाई बढी महत्त्व दिइएको हो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री अधिकारीले आपmनो पुरानो नारा ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’
यथावत् राखी विभिन्न सहकारीलाई अनुदान, ब्याज मिनाहा र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएका
छन् ।

पिछडिएका वर्ग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवारलाई सहकारी कोषमार्फत विशेष अनुदान र
सुविधा दिने योजना पनि राखिएको अर्थ स्रोतले बतायो । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएकालाई
राहत रकम दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भए पनि प्रत्यक्ष रकम भने खुलाइएको छैन ।

क्ष्ाेत्रगत विनियोजनतर्फ शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६३ अर्ब ९१ करोड, भौतिक
योजना/सडक व्यवस्थापनमा ३७ अर्ब १६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ३४ करोड,

रक्षामा २० अर्ब र प्रहरीका लागि १८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको स्रोतले बतायो ।
खानेपानीमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि ९९ करोड
विनियोजन गरिएको छ । ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र ४८
मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भेरी-बबई आयोजना बनाउने बजेटको नयाँ
कार्यक्रम हो ।

सडकतर्फ प्राथमिकतामा परेका हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ
छुट्याइएको छ । ‘मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ,’
अर्थ स्रोतले भन्यो । यी दुई महत्त्वाकांक्षी र विपक्षी कांग्रेसले पनि महत्त्व
दिएका आयोजना हुन् ।

लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र पुलहरू निर्माण गर्न २ अर्ब राखिएको
छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्र निर्माण र मर्मतका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
छुट्याइएको छ ।

चालू वर्षको भन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ बढी

छ । ‘बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न ऊर्जा क्ष्ाेत्रमा बढी विनियोजन गरिएको हो,’ अर्थका
एक अधिकारीले भने ।

ऊर्जातर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी जलविद्युत् विकास कम्पनी
स्थापना गरिने अर्थस्रोतले बतायो । यसलाई ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । झन्डै
दर्जन आयोजनाको डीपीआर बनाइने भएको छ ।