श्रावण १७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – नेपाल टेलिकमलाई सबै खरिद
प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ल्याउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले टेलिकमले बिना टेन्डर खरिद गर्न लागेको ब्रेजिङ
प्रोजेक्टमा आर्थीक अनियमितता र अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रक्रिया अघि
नबढाउन भनेको छ ।
टेलिकमले माग धान्न नसक्ने भन्दै ब्रेजिङ प्रोजेक्ट मार्फत ११ लाख ५२ हजार
जिएसएम मोबाइल क्षमता र ४ लाख सिडिएम मोबाइलको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना
बनाएको थियो । समितिले बिना टेन्डर खरिद गर्न लागेको १५ लाख ५० हजार लाइन रद्द गर्न
निर्देशन दिंदै ततकाल टेन्डर आव्ह्रान गर्न पनि भनेको छ ।
समितिको गत माघ १९ गतेको बैठकले खरिद ऐन अनुसार नै टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर
मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिए पनि टेलिकमले समय अभाव भएको भन्दै ११ लाख ५२ हजार
जिएसएम र ४ लाख सिडिएम मोबाइल विस्तारको योजना अघि बढाएको थियो ।
विवाद हुने अवस्था आए फास्टट्रयाकबाट भएपनि टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको समिति
सभापति रामकृष्ण उयादवले जानकारी दिए । त्यस्तै आफूले दिएको निर्देशन पालना नभएकोमा
समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
