– राजश्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ईकाई कार्यालय बुटवलमा बरामद गरेर राखीएका कपडा । तस्बीर सौजन्य: प्रकाश खनाल
– कृष्ण खनाल
बुटवल १८ साउन । राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत बुटवल स्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय इकाई कार्यालयको काम कार्वाही अपारदर्शी र शंकास्पद देखिएको छ ।
विशेष सुरकीको आधारमा भन्दै बेलाबेलामा विभिन्न सामाग्रीहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र राजस्वले नियन्त्रणमा लिएका समान कहाँबाट कसले ल्याएको थियो भन्ने सम्बन्धमा सचारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा समेत त्यसको सूचना नदिनुले उसको काम कार्वाही अपारदर्शी र संकारपद देखिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धानको राजस्व गस्ति टोलिले गत सोमबार बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट नियन्त्रणमा लिएको दुई ट्रक कपडा कहाँबाट कसले कहाँ लैजान ल्याएको हो र पव्रुाउ पर्नुको कारण बारे सो कार्यालयले जानकारी दिन इन्कार गर् यो ।
उक्त टोलिले बुधबार दिउसो पनि नवलपरासीको भुमही क्षेत्रबाट तिन वटा मोटरसाइकल नियन्त्रण लिएको भए पनि त्यसको पनि कार्यालयले कुनै विवरण दिएन । भैरहवा भन्सार हुँदै नेपाल भिायाइएको दुई ट्रक कपडा कम बिल बिजक गरी धेरै कपडा ल्याइएको सुराकीको आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको भनिएका कपडा सहितका दुई ट्रक राजस्व कै कार्यालय अगाडि राखिएको भए पनि ति कपडा कहाँबाट कहाँ लैजानका लागि ल्याइएको र कसले ल्याएको तथा के कति परिमाणका कपडा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी माग्दा सामान्य जानकारी समेत उपलब्ध नगराउनुले उसको काम कार्वाही संकाको घेरामा परेको हो ।
कपडाका पोकाले भरिएको लु १ ख ५३६८ र लु १ ख ३३८४ नम्बरका ट्रक राजस्व कार्यालय कै अगाडि राखिएको छ भने बुधबार नियन्त्रणमा लिएका तीनवटा मोटरसाइकल कार्यालय भित्रै राखिएको छ ।
आवस्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका सामाग्रीको बारेमा मात्रै सूचना नदिएको नदिएको होइन सो कार्यालयको बार्षिक प्रगति विवरण मागेको १५ दिन बित्दा समेत कार्यालयले उपलब्ध गराएको छैन् ।
क्षेत्रिय इकाई कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत धर्मेन्द्र मिश्रले आफू आज मात्र आएकोले सबै कुरा थाहा नभएको बताउँदै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सामाग्री बारेको सूचना दिन नमिल्ने जिकिर गरे ।
कार्वाही प्रकृया टुङ्गिए पछि मात्रै त्यसबारे जानकारी दिन मिल्ने तर्क कार्यालय प्रमुख मिश्रको छ ।
कार्यालयले वार्षिक रुपमा के कति कार्वाही गरी कति राजस्व उठाउन सफल भयो भन्ने तथ्याङ्क समेत उपलब्ध नगराइएको र कार्यालय परिसरमै रहेका दुई ट्रक कपडा र तीनवटा मोटरसाइकल बारे सूचना माग्दा सूचना नदिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्त बहादुर श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा त्यस्तो सूचना दिन मिल्ने टेलिफोन कुराकानीमा बताए पनि पछि पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । महानिर्देशक श्रेष्ठले पत्रकारलाई सूचना दिँदा केही फरक नपर्ने बताए पनि कार्यालय प्रमुख मिश्रले भने अनुसन्धानमा बाधा पर्ने भन्दै तत्काल सूचना नदिन आफूलाई महानिर्देशकले भनेको दाबी गर्दै सूचना दिन इन्कार गरे ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सूचना नदिएको बारे रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण थापासँग जिज्ञासा राख्दा राजस्वसँग आफ्नो सम्पर्क हुन नसकेको मात्रै बताएर पन्छीए ।
घटना बारे अर्थ सचिवसँग प्रतिकृया लिन पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले पनि मोबाइल रिसिभ गरेनन् ।
राजस्वले आइतबार पनि कपिलबस्तुको कृष्णनगरबाट ल्याइएको १ हजार दुई सय जोर हवाइ चप्पल बुटवलको पुरानो बसपार्कबाट नियन्त्रणमा लिई कार्यालयमा ल्याएको केही घण्टामै त्यसै छाडेको थियो ।
अन्तरिम संविधानमा जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि सरकारी निकायका स्थानीय क्षेत्रीय तथा विभागकै महानिर्देशकबाट समेत सूचना लुकाइनुले नेपालमा जनताको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको अवस्था कस्तो दयनीय रहेछ भन्ने कुरा उदाङ्गीएको छ ।
सूराकीको आधारमा भन्दै सामानहरु नियन्त्रणमा लिने र लेनदेनमा कुरा मिले नियन्त्रणमा लिनु र छाड्नुको औचित्य पुष्टि नगरिकनै त्यसै छाड्ने र नियन्त्रणमा लिएको दुई तीन दिनमा पनि कुरा नमिले मात्र कारवाही प्रकि्रया अगाडि बढाउने राजस्व अनुसन्धानको शंकास्पद र अपारदर्शी गतिविधिप्रति कसले नियन्त्रण गर्ने हो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
श्रावण १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
