श्रावण ३१ गते, २०६८ मा प्रकाशित
यसबाट सर्वेक्षण अनुमतिका लागि विद्युत् विकास विभागमा परेका आवेदन स्वतः खारेज हुने ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘२५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सबै आयोजना टेन्डरबाट मात्रै दिइने छ,’ उनले भने, ‘सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएकाहरू पनि अब प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ ।’ यसबाट ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने उनले बताए ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार १ हजार ४ सय ७६ कम्पनीले करिब ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सर्वेक्षण अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । अब यी खोलानालाका लागि सरकारले टेन्डर गरेर अनुमति दिने छ ।
सरकारले बनाइरहेको कार्यविधिमा बढी अनुमति शुल्क बुझाउने मात्रै नभई आवेदकको वित्तीय र प्राविधिक अनुभवलाई पनि आधार बनाइने छ । ‘सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने छ,’ विष्टले भने । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै विष्टले विद्युत् प्राधिकरणको सुधार र ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्राधिकरणतर्फ अध्यक्ष पद छोडेका उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन् ।
नेपालको आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि ४४ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको खोला ओगटिएका छन् । यसमध्ये १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्भे गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी खोला ओगटिए पनि गत आर्थिक वर्ष जम्मा ८ मेगावाट बिजुली मात्रै प्रणालीमा थपिएको छ । अनुमति लिएर काम नगरेकै कारण उत्पादन नबढेको ठहर मन्त्रालयको छ ।
हालसम्म सबैभन्दा पहिले आवेदन दिने कम्पनी वा व्यक्तिले सीधैं अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यसबाट लगानी गर्ने क्षमतै नभएका पहुँचवालाले अनुमति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेका छन् । सर्वेक्षणको अनुमति लिइसकेका यस्ता कम्पनी र व्यक्तिका हकमा भने तत्काल कुनै कारबाही गरिएको छैन । ‘सर्वे अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगरेकाहरूको पनि खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिनुपर्छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘नयाँ भने टेन्डरबाट मात्रै अनुमति दिइने छ ।’
हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतका दरले बिजुलीको माग बढिरहेको छ । यसअनुरूप लोडसेडिङ हुन नदिन एक वर्षभित्र कम्तीमा ८० मेगावाट बिजुली थपिनुपर्छ ।
हालको प्रक्षेपणअनुसार आगामी पाँच वर्षमा निर्वाध रूपमा काम हुने निजी क्षेत्रबाट २ सय २० मेगावाट मात्रै बिजुली थपिने छ । यससँगै प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीसहित गरी करिब १५ सय मेगावाट थपिने अनुमान छ । यसबाट सुख्यायाममा बढीमा ५ सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने छ । तर माग भने दिउँसो ७ सय ५० मेगावाट र साँझ १२ सय मेगावाट पुग्ने छ । ‘त्यसैले सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम नगरेकाहरूको पनि अनुमति खोसेर टेन्डर गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारीले भने ।
तुलनात्मक रूपमा सुविधा सम्पन्न स्थानका खोला यसरी निजी उत्पादकले ओगटेपछि प्राधिकरणसँग कुनै आयोजनै छैन । यसैकारण पछिल्लो समयमा स्वदेशी लगानीमा करिब २ सय मेगावाट क्षमताका चिलिमे जलविद्युत् आयोजनासँग रहेका चार आयोजना बन्नेबारे लगानी सम्झौता भएको छ ।
अन्य समाचारहरु
