अब यात्रुबाहक सवारीले अनिवार्य रूपमा भाडा टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था

यात्रुबाहक सवारीले तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेको गुनासो आएको बेला सरकारले सबै सवारीसाधनले कहाँदेखि कुन ठाउँसम्मको कति भाडा उल्लेख भएको टिकट अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र लागू गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । हाल राजधानीका साथै मुलुकका विभिन्न सहरमा टिकट नदिई मनपरी भाडा असुली भइरहेको छ ।

भाडा असुलीमा भएका ठगी नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘सवारीसाधनले यात्रुलाई कहाँबाट कहाँसम्म पुगेको कति रुपैयाँ उल्लेख भएको टिकट दिनुपर्छ,’ विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, ‘टिकटमा सवारीसाधनको प्रकार पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।’

ठगिइरहेका यात्रु भने यो व्यवस्थाले केही फाइदा पुग्ने सक्ने आशामा छन् । बानेश्वर बस्ने रमेश श्रेष्ठका अनुसार अहिले राजधानीको एउटै रुटमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले आफूलाई मन परे अनुसार भाडा लिने गरेका छन् । ‘सरकारले तोकेको भाडा दिन खोज्दा त झगडा नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रायः सबैले ठगी गरिरहेका छन् ।’ उनले टिकटमै रुट अनुसारको शुल्क भएको व्यवस्था लागू हुन सके आफूजस्ता यात्रुहरू ठगिनबाट जोगिने बताए ।

भाडादर र रुटसहितको टिकट प्रकाशित गर्न सरकारले कहाँदेखि कहाँसम्मको कति भाडा लाग्ने विवरणसहितको सूचना प्रकाशित गर्ने जनाएको छ । ‘त्यही आधारमा व्यवसायीले टिकट प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘दुई महिनामा सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा टिकट दिने व्यवस्था गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ ।’

सूचना प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले आफ्नो रुट पर्मिट इजाजतपत्रसहित आफूले तयार पारेको भाडा स्वीकृत गराउनुपर्छ । विभागले अध्ययनपछि स्वीकृत गर्नेछ ।

सरकारले पहिलो पटक यात्राको दूरी र भाडा उल्लेख भएको टिकट अनिवार्य गर्न लागेको हो । तर यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सानो दूरी र सहरमा टिकट प्रथा लागू अव्यावहारिक हुने बताएका छन् । विभागले भने सबै रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा टिकटको व्यवस्था व्यावहारिक हुने बताएको छ ।

नयाँ व्यवस्थापछि व्यवसायीहरूले टिकट काउन्टर र सवारीसाधनभित्र यात्रुलाई टिकट दिएर मात्र भाडा असुल्न पाउँछन् । हालै सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार राजधानीमा ४ किलोमिटरसम्म १३ रुपैयाँ भाडा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यो लागू भएको छैन ।

विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेलाई विद्यार्थी, अशक्त र जनआन्दोलनका घाइते यात्रुलाई जुनसुकै दिन र समयमा अनिवार्य छुट दिन निर्देशन दिने भएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमनसमेत गरिने विभागको दाबी छ ।

लामो रुटका सवारीसाधनहरूले केही सिटमा मात्र छुट हुने भन्दै कोटा प्रथा लागू गरेका छन् । यस्तै सार्वजनिक बिदा र राति छोटो रुटका सवारीसाधनले समेत छुट दिँदैनन् । ‘कोटा प्रणाली र छुट नदिने कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन,’ सिहले भने, ‘सवारीसाधनमा सबै विद्यार्थी भए पनि छुट दिनुपर्छ ।’

यात्रुहरूको गुनासो अत्यधिक आएको अवस्थामा समस्या सक्दो छिटो सुल्झाउन विभागले हेल्लो सरकारको युनिटसमेत राख्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्बाट रहेको हेलो सरकारको टोलीसँग नजिक भएर यसले काम गर्नेछ ।