अन्ततः नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य सम्वन्धी सम्झौता

अन्ततः नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको उपस्थितमा भारतीय वित्त मन्त्री प्रणव मुखर्जी र उहाँका नेपाल समकक्षी अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको कात्तिक पहिलो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यसम्वन्धी सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तय भएपनि प्राविधिक कारणले भारतले तयारी नपुगेको भन्दै पछि सारेको थियो ।

समझदारीमा हस्ताक्षर पश्चात भारतीय वित्त मन्त्री मुखर्जीले दोहोरो कर अन्त्य सम्बन्धी सम्झौताबाट दुबै देशलाई लाभ पुग्ने वताउनुभयो । बाईट….दोहोरो कर अन्त्य सम्बन्धी सम्झौतापछि अब एउटा देशमा आयकर तिरेपछि अर्को देशमा तिर्नुपर्ने छैन । नेपालमा आम्दानीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने भारतले ३५ प्रतिशत सम्म आयकर लाउँदै आएको छ । करको दरको फरकले समायोजन भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा यहाँ भन्दा बढी कर तिरेको हुनाले नेपाल आउँदा यहाँ तिर्नुनपर्ने र नेपालको आम्दानी भारत लाँदा भने फरक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले दुबै देशका ब्यवसायीहरु लाभान्वित हुने र लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले यस अघि यस्तो सम्झौता भारत सहित १० मुलुकसंग गरेको छ । भारतसंग सन् १९८७ मै डिटिए समझदारी गरिएको थियो । समय अनुसार केही प्रावधान परिमार्जन गरेर नयाँ समझदारी गरिएको हो । भारत बाहेक नर्वे, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, मरिसस, अष्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया र कतार संग यस किकिमको समझदारी गरिसकिएको छ । भारतसंग गरिएको पछिल्लो समझदारीमा आर्थिक समन्वय तथा विकासका लागि संगठन (ओइसिडि) प्रावधान अनुसार सूचना आदान प्रदानको विषय पनि समेटिएकाले कर छली र वित्तीय अपराध रोक्न पनि सघाउ पुग्ने बताइएको छ ।

वित्त मन्त्री मुखर्जीले भारतले नेपाली बस्तुमाथी लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महशुल २१७ बस्तु मध्ये १ सय १७ मा हटाइसकेको र बाँकी १ सय बस्तुमाथी पनि हटाउन छलफल भैरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यही मंसिर १९ र २० मा भारतमा हुन लागिरहेको वाणिज्य सचिव स्तरीय बेठक ले दुई देशबीच व्यवसायीक सम्भाव्यता र प्रवद्र्धनबारे अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । दुई देशबीच व्यवसायीक प्रवद्र्धनका लागि गठन भएको संयुक्त आर्थिक कमिसनको बैठक पनि आउँदो बर्षको फेबुअरी महिनामा बस्न लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सन् १९९१ पछि पहिलो पटक उक्त कमिसनको बैठक बस्न लागेको हो ।