नेपालमा निजी विद्यालयको उपस्थिति थोरै तर ‘शक्तिशाली’ हुँदै

‘हामी १ प्रतिशत कर संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउन तयार छैनौं,’ प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले सञ्चारकर्मीसित भने, ‘प्याब्सन यसको खारेजी माग गर्छ । त्यसका लागि अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।’

२०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कार्यकालमा लागू ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा करको विवाद पछिल्लो चार वर्षदेखि यथावत् छ । यसबीचमा प्याब्सनको नेतृत्व गरेका तथा अन्य निजी शिक्षण संस्था चलाउनेहरू आफू कर तिर्दै अरूलाई नतिर्न उक्साइरहेका छन् ।

प्याब्सनका यसअघिका दुई अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र राजेश खड्काको कार्यकाल कर खारेजीको मुद्दामा बहस गर्दै बित्यो । कर लागू भएका बेला अध्यक्ष रहेका शाह र त्यसपछि नेतृत्व सम्हालेका खड्का दुवैले त्यसको चर्को आलोचना गरे । बार्गेनिङपछि राज्यले ५ बाट घटाएर करलाई १ बनायो । त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई औचित्यपूर्ण ठानेर हटाएनन् । निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकबाहेक कर संकलनको विरोधमा अरू छैनन् । मनमा केही ‘कालो’ नहुने हो भने कर संकलन गरेर राज्यको स्रोत बढाउन उनीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।

सरकारले उनीहरूसित थप कर लिन लागेको थिएन । निजीमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकसित लिने शुल्कमा १ प्रतिशत -पहिले ५ पछि १) कर संकलन गरेर बुझाउन आग्रह गरेको थियो । सयौं रुपैयाँ मासिक शुल्क, हजारौं रुपैयाँ भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा अन्य सानातिना कुरामा पनि मोटो शुल्क तिरिरहेका अभिभावकका लागि राज्यलाई १ प्रतिशत कर तिर्नु ठूलो कुरा छैन । ‘हामी बिचौलियाको काम गर्दैनौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष राजेश खड्काले भने, ‘राज्यले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्दै विद्यार्थीमाथि कर लिनु अपराध हो ।’ १ प्रतिशत करलाई निजीले ‘अपराध’ देख्नु ‘बिचौलिया’ बन्न नचाहनुको भित्री कारणचाहिँ आफ्नो खास हिसाब बाहिर आउने डर नै हो ।

शिक्षा विश्लेषकहरूका शब्दमा सञ्चालकले विद्यार्थीमाथि देखाएको करमाथिको ‘दया’ हास्यास्पद छ । बर्सेनि शुल्क बढाएर, शिक्षक/कर्मचारीलाई तोकिएभन्दा कम तलब दिएर र विद्यार्थी विवरणभन्दा फरक आय देखाइरहेका उनीहरूले कर संकलन गर्दा वास्तविक हरहिसाब बाहिर आउँछ । जुन सञ्चालकहरू देखाउन चाहँदैनन् । राज्यले तोकेको काम गर्दिन भनेर राज्यलाई असहयोग गर्नु अपराध हो । सञ्चालकलाई व्ययभार नपर्ने गरी कर उठाइदेऊ भन्दा नमान्नुले उनीहरूको नियत के हो प्रस्ट पार्छ । बास्केट वा कुनै कक्षागत विद्यार्थीबाट रकम उठाउने कुरामा भने उनीहरू सकारात्मक छन् । उनीहरूको आपत्ति विद्यार्थीको टाउको गनेर लिने शुल्क र त्यसैअनुसार उठाइदिनुपर्ने १ प्रतिशतमा मात्रै छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालक भने आफूहरूले आयमा २५ प्रतिशत र घरबहाललगायत कर तिरिरहेकाले १ प्रतिशत कर नउठाउने दाबी गर्छन् । यो सेवा सञ्चालन गरेबापत अनिवार्य तिर्नुपर्ने कर हो । यसलाई बहाना बनाएर उनीहरू वास्तविक हरहिसाब र आय लुकाउन खोज्दै छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । आयकर र घरबहाल कर तथा शिक्षा सेवा कर फरक विषय हुन् । राजधानीका ठूला भनिएका केही विद्यालयले कर बुझाएका पनि छन् ।

यसअघि निजी उच्च माविहरूकै अर्को संस्था ‘हिसान’को अधिवेशनमा पनि १ प्रतिशत कर नतिर्ने घोषणापत्र जारी भएको थियो । प्याब्सनमै आवद्ध विद्यालय सञ्चालकहरू हिसानमा पनि पदाधिकारी छन् । प्याब्सनको पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ त्यसको अध्यक्ष छन् भने अहिले अध्यक्ष निर्वाचित पोखरेल हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष

हुन् । राज्यलाई असहयोग गर्ने निजी शिक्षण संस्थाको क्रियाकलापले उनीहरू ‘बढ्ता हावी’ हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । निजीको दाबीअनुसार नेपालको शिक्षाको ३० प्रतिशत निजीले ओगटेको छ । देशको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने हो भने उनीहरूको दाबी पनि हावादारी छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्यालय तहमा १७ प्रतिशत र उच्च मावि तहमा १३ प्रतिशत निजीको सहभागिता छ । आम नागरिकको ठूलो हिस्सा अहिले पनि सामुदायिककै भरमा छ । कमजोर राज्य र उसको बेवास्ताका कारण साख गुमाउँदै गएका सामुदायिक निजीका अघिल्तिर कमजोर सावित भएका छन् राज्यमाथि निजी हावी हुन खोजेको छ । उनीहरूको ‘दादागिरी’ लाई राज्यले आवश्यकभन्दा बढी ‘स्पेस’  दिएको देखिन्छ ।

‘निजी विद्यालय सञ्चालकले अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगाएका छन् । हजारौं विद्यार्थीले छात्रवृत्ति तथा सहज रूपमा निजीमा पढ्ने अवसर पाएका छन् । राज्यले त्यसको मूल्यांकन गरेको छैन,’ प्याब्सनका वरिष्ठ सल्लाहकार उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१ प्रतिशत कर उठाएन भनेर निजीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन ।’

पुँजी पलायन मदिरा र सुर्तीजन्य सामग्री उत्पादकले पनि रोकेका छन् । यदि स्वदेशमा त्यसको उत्पादन नहुने हो भने विदेशबाट निर्यात गर्नुपर्छ र पुँजी पलायन हुन्छ । एकजना शिक्षाविद् भन्छन्, ‘पुँजी पलायन रोक्नेलाई कर नउठाउने वा बिचौलिया नबनाउने नाममा तिनको जिम्मेवारी पनि खारेज गर्ने ?’

प्याब्सनको नयाँ नेतृत्वले कर खारेजीलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यलाई चुनौती दिने काम थालेको छ ।