संविधानसभाका सदस्यहरुद्धारा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको कडा आलोचना

समस्या समाधानमा उपयोगी नभएको भन्दै सोमवार संविधानसभामा बोल्ने सभासदहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका छन् ।


एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले प्रतिवेदनले संघीयताको विषयलाई झनै बल्झाएको आरोप लगाए ।


संघीयता सम्बन्धी विवाद हल गर्न सहयोगी हुन सक्ने उद्देश्यले गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले करीब दुई महिना अघि बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट संविधानसभामा छलफल शुरु भएको हो ।


संविधान लेखनमा प्रमुख विवादका रुपमा देखिएको मुलुकको संघीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विवाद हल गर्न आयोगको प्रतिवेदन उपयोगी हुने ठानिए पनि त्यसले उल्टै समस्या ल्याएको टिप्पणी सभासदहरुले गरे ।


संविधानसभामा बोल्दै माओवादी सभासद हितमान शाक्यले भने,