बैशाख १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई राज्यमन्त्रीसरहको मान्यता दिने व्यवस्थासहित राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनको तयारी भएको छ । २०५८ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा गभर्नरको नियुक्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।
जसमा एकजना डेपुटी गभर्नरसहित अर्थ/वाणिज्यशास्त्रमा लामो अनुभव भएका र निश्चित योग्यता पुगेका अन्य दुईलाई अर्थमन्त्रीले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
मुलुक संघीयतामा जाने भइसकेकाले नयाँ प्रावधानसहितको कानुन आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले अध्ययन गरेका १ सय ९० मध्ये १ सय ३० मा यस्तो व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तिनमा अधिकांश संघीय शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुक छन् ।’ यसैगरी राज्यमन्त्रीसरहको मान्यता पनि गभर्नरलाई दिइनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकको छ । अहिले गभर्नरको हैसियत मुख्य सचिव र सहायकमन्त्रीको बीचमा छ । ‘अन्य देशको प्रावधान हेरेर आवश्यक भएकाले नै यो व्यवस्था राख्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
बिक्रम संवत् २०१३ को ऐनमा व्यापक सुधार गरी आएको २०५८ को ऐनलाई पनि वित्तीय क्षेत्रमा कोसेढुंगाका रूपमा मानिएको
छ । ‘भारतीय मुद्राको चलनचल्ती हटाई नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने’ मुख्य उद्देश्य रहेको २०१३ को ऐनलाई प्रतिस्थापित गरेका उक्त ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायित्व संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ ।
यसैगरी बैंकहरूको बैंक केन्द्रीय बैंक र सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिइएको छ । २०५८ को ऐनपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो । सरकारको बजेटमा लिइएको खर्चको लक्ष्यले मुद्रा प्रदायमा प्रभाव पार्न नदिने लगत्तै मौदि्रक नीति ल्याउने प्रचलन छ ।
२०५८ को ऐनले सही अर्थमा केन्द्रीय बैंकको मान्यता दिइए पनि समस्यामा रहेका वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्न सक्ने अधिकार भने यद्यपि अदालतमै छ । प्रस्तावित ऐनमा केन्द्रीय बैंकले नै चल्न नसक्ने संस्थालाई सिधै खारेज गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ ।
खारेजीको प्रक्रियामा रहेको नेपाल विकास बैंकलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले लिक्युडेटर नियुक्त गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । – कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
