बैशाख १९ गते, २०६९ मा प्रकाशितसंशोधित नियमावलीअनुसार विवादित प्रश्नमा मतदान गर्दा कुनै प्रस्तावका कुनै पनि विकल्पमा बहुमत प्राप्त नभएमा त्यसलाई पुनः सहमतिका लागि संवैधानिक समितिमा जानेछ । फौजदारी अभियोग लागेका सभासद्लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई छोडेर नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि विवाद समाधान उपसमितिले संविधानसभाको पूर्णबैठकमा मतदान गरी यसको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी गर्न दुई तिहाई आवश्यक भए पनि मस्यौदाका लागि संवैधानिक समितिलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव साधारण बहमुतले पारित गरे पुग्छ ।
दलहरूबीच राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहित १ सय १७ वटा विवादित प्रश्नमा सहमति जुट्न बाँकी छ । संघीयता सम्बन्धमा मात्र ७८ वटा विवादित प्रश्न छन् भने सहमतिको नजिक पुगेर पनि न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा औपचारिक सहमति भएको छैन । केन्द्रीय संसदको तल्लो सदन ३ सय २५ र माथिल्लो सदन ६० सदस्यीय बनाउने दलहरूको समझदारीको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । अन्य विषयमा विवाद गरे पनि दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुने ठानेर संसद संख्या थप्नमा भने तत्कालै सहमति गरेका हुन् । संविधानसभाका ११ विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका १ सय २० विवादित प्रश्नलाई उपसमितिले १६ वटामा सिमित गरेको छ । संख्यात्मक दृष्टिले विवाद साँघुरिएको देखिए पनि शासकीय स्वरुप र राज्यपुनर्संरचना जस्ता मुख्य राजनीतिक विवाद ज्यूकात्यू रहेकाले भावी संविधानको अनुहार अझै प्रष्ट भएको छैन ।
बहुमतबाट मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा ती विषयमा छुट्छुटै मतदान गराउनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र प्रदेश निर्माणमा मुख्य सत्तारुढ घटक माओवादी र मधेशी मोर्चा एकै ठाउँमा उभिएकाले मतदानको अवस्था आएमा उनीहरूको प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित प्रायः छ । तर उनीहरूबीच विवादित सबै विषयमा औपचारिक सहमति बनेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडिने मिश्रित शासकीय स्वरुप र जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको माओवादी प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । औपचारिकरूपमा कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोडेका छैनन् ।
नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभाका दुई तिहाई सभासद्को समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले बहुमतबाट मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया प्राविधिकरुपमा अप्ठ्यारो मात्र नभई राजनीतिकरूपमा पनि चुनौतीपूर्ण हुने छ । साधारण बहुमतको प्रक्रियामा दलहरूले आ-आफ्नो अडान राखिसकेपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा सहमति जुटाउन झन अप्ठ्यारो हुने देखेर दलका नेताहरूले पटक पटक सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गरेका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य खेमाले भने यसअघिनै मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदैआएको थियो ।
संविधानसभा नियमावलीमा विवादित विषयमा संवैधानिक समितिले सहमति जुटाउन नसके उसलै मतदानका लागि उसैले पूर्ण सदनमा प्रस्ताव लैजाने ब्यवस्था छ । दलहरूबीच विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका अडान र सहमति प्रयासमा पछिल्लोपटक राखेका धारणामा समेत एकरुपता छैन । मतदानको प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको साधारण बहुमतले दिएको निर्देशनअनुसार संवैधानिक समितिले पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न सक्छ । मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफल, जनमतसंकलन र दफाबहार छलफलपछि भने त्यसलाई दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ । संविधान जारी गरिसक्नु पर्ने जेठ १४ को अन्तिम समय सीमा आउन २७ दिन मात्र बाँकी छ ।
अन्य समाचारहरु
