काठमाडौं – एकीकृत माओवादीले सहमतीय सरकारमा पुरानै मन्त्रीहरुलाई दोहोर्याउने भएको छ। जस अनुसार टोपबहादुर रायमाझी लगायत अन्य रहेका छन ।
अर्घाखाँची क्षेत्र नं.१ बाट संविधानसभाको चुनाव जितेपछि महिनामा दुई तीन पटकसम्म जिल्लामा आईरहेका रायमाझी यस अघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र स्थानीय बिकास मन्त्री भइसकेका छन।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा शुक्रबार अनौपचारिक स्थायी समिति बैठकले छोटो अवधिका लागि नयाँ मन्त्री पठाउनु अनुपयुक्त हुने भन्दै यस्तो निर्णय लिएको हो।
प्राप्त समाचार अनुसार माओवादी संस्थापन पक्षको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटीको नाम सिफारिस गरेको छ। यसअघि श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र र बोगटी ऊर्जामन्त्री थिए। दलहरूसँग मन्त्रालयको टुंगो नभएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छैन। ‘मन्त्रालय मिलेपछि पहिलेका पाँचैजना स्थायी समिति सदस्यबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई दोहोर्याउने निर्णय भएको छ। त्यहीअनुसार श्रेष्ठ र बोगटीजीलाई पठाइएको हो,’ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमै रहने वा रक्षामा जानेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। बोगटीको ऊर्जा मन्त्रालय यथावतै रहने सम्भावना छ। बाँकी तीन दीनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी र वर्षमान पुन स्थायी समिति सदस्यत्रय यसअघि क्रमशः शिक्षा, स्थानीय र अर्थमन्त्री थिए।
स्रोतका अनुसार शिक्षामा शर्मा र अर्थमा पुन रहने सम्भावना रहे पनि स्थानीय अर्को दललाई पर्ने सम्भावना रहेकाले रायमाझीको मन्त्रालय फेरिन सक्ने जानकारी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गराएका थिए।
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले भने बिहीबार संविधान र सरकारबारे मधेसी मोर्चासहित तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति खारेज गर्न माग गर्दै सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमतिअघि बिहीबार बेलुका माओवादी र मधेसी मोर्चाका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
बैठकले वैद्य समूहलाई पनि सकेसम्म सरकारमा सहभागी हुन मनाउने पहल लिन अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मो दिने निर्णय गरेको छ। संस्थापन पक्षको निर्णयलगत्तै उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव थापाको विज्ञप्ति आएको थियो।
‘मन्त्रालयबारे दलहरूसँग सामान्य छलफल भइसकेको छ। अहिले छोटो समयका लागि नयाँ मन्त्री पठाउँदा सन्देश राम्रो नजाने निष्कर्ष निकाल्यौं। मन्त्रालय मिलेमा यसअघि मन्त्रिपरिषदमा रहेका पाँचैजना पुनः जाने निर्णय भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘वैद्यजीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यक्षले पहल लिने निर्णय भएको छ।’
वैद्य पक्षले भने भट्टराईकै नेतृत्वमा नयाँ बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिको नहुने दाबी गरेको छ।
‘संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया सहज बन्न नसक्नु र दलहरूबीच अविश्वास पैदा हुनुमा एउटा मह
बैशाख २३ गते, २०६९ मा प्रकाशित
