काठमाडौं – विकास-निर्माणका काममा दोहोरोपन आउन नदिने तथा तिनलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूका कामकारबाही एवम् गतिविधिको नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काममा सहयोग एवम् समन्वय कायम गर्न तथा उनीहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन एएमपी फलदायी हुने उनको विश्वास छ।
एएमपीमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आफूले गर्ने कामको पूर्ण विवरण, खर्च हुने अनुमानित रकम, प्राप्त रकमको स्रोत, दाताको नाम र ठेगाना, परियोजनाको अवस्था लगायतका जानकारी समावेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी हरेक तीन महिनामा प्रगति विवरण, परियोजनाको प्रभाव तथा परिणाम, कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, परियोजना सम्पन्न गर्ने मिति, परियोजनाका कार्यावधि थपजस्ता सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी एएमपीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
कुन क्षेत्रमा कति स्रोत परिचालन भयो वा लक्ष्यित जनसङ्ख्या परियोजनाबाट लाभान्वित भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न एएमपी सहयोगी हुने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नेपालका सदस्य दीपक सापकोटा बताउँछन्।
परियोजना तथा कार्यक्षेत्रबारे अर्थ मन्त्रालयले थालेको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यको सराहना गर्दै उहाँ त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामाथि औला ठड्याउनेमाथि गतिलो जवाफ हुने बताउँछन्।
‘आइएनजीओ अपारदर्शी भए भन्नेले विवरण हेर्न सक्छन्’ अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको एएमपीको विशेषता उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्।
हाल नेपालमा एकसय एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कृषि, विपद व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, मानवअधिकार, बालहित संरक्षण, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दैआएका छन्। रासस



