अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भनेर विपक्षी दलहरुको आलोचना खेपीरहेको सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राजीनामा दिएका हजारौं कर्मचारी र शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्ने उद्देश्यले नयाँ अध्यादेश तयार पारेको खुलासा भएको छ।
उक्त अध्यादेशमा २०५२ सालदेखि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन सम्म राजीनामा दिएका निजामति कर्मचारी र शिक्षकको पहिचान गरि उनीहरुलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्ने प्रावधान समेटिएको जानकारी बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।
उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सिमित सचिवहरुको पहुँचमा रहेको उक्त अध्यादेशलाई निकै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइनसकेको उक्त अध्यादेशमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म राजीनामा दिएका वा दिन बाध्य पारिएका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई पुरानै सेवामा पुनर्वहाली गर्ने उल्लेख छ।
अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले भने,
श्रावण २४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
