महानगरका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले माघको पहिलो सातासम्ममा प्रत्येक नगरवासीले घरको नक्सा पास गर्नुपरेमा अनलाइनबाट आवेदन दर्ता गरी डिजिटल नक्सा प्राप्त गर्ने उनले बताए । डिजिटल नक्साका लागि यूनडीपीले आर्थिक ताथ प्राविधिक सहयोग गरेको छ । छ महिनाभित्रै प्रथम चरणको काम गरी यूनडीपीले महानगरलाई बुझाउने उनले बताए । डिजिटल पद्धतिबाट भवनका नक्सा निर्माण गरेपछि भवनको डिजाइन कसैले परिवर्तन गर्न सक्ने छैनन् ।
हाल महानगरले पास गरेको नक्साविपरीत सहरभित्र भवन निर्माण हुँदै आएका छन् । महानगरले दिएको नक्साविपरीत भवन निर्माण भएको भन्दै उनले यो पद्धति लागू गर्ने बताए । सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख उत्तर रेग्मीले नक्साका फाइल हराउने, समयमा नक्सा पास नहुने झन्झटबाट नगरवासी मुक्त हुने बताए । करको दायरामा पनि सजिलै ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । करदातामा पनि भेदभाव नहुने उनको भनाइ थियो ।
हाल महानगरमा दस हजार घरधनीको मात्र तथ्यांक छ । त्यसका लागि यूनडीपीले करिब पाँच करोडको आर्थिक सहयोग गर्न लागेको उनले बताए । ‘नेपालमा त यो पहिलोपटक हो,’ उनले भने । म्याग्लोर लगायत भारतका केही सहरमा मात्र यो पद्धतिबाट घरजग्गा पास गर्ने प्रविधि भएको उनले बताए । ललितपुर र काठमाडौंमा पहिलो चरणमा परीक्षणरूपको योजना लागू गरिँदैछ । यो सफल भएपछि अन्य सहरमा सरकारले लागू गर्ने जनाएको छ ।
सेवाग्राहीले महानगरमा नआई घरबाटै आफ्नो घर जग्गा र सम्पत्ति विवरण प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । पहिलो चरणमा दस हजार घरजग्गाको तथ्यांकलाई अपडेट गरिने उनले बताए । दोस्रो चरणमा एक लाख बीस हजार घरलाई अपडेट गरिने छ । प्रत्येक वर्ष महानगरमा पाँच हजार नयाँ घर निर्माण हुँदै आएका छन् । अहिले हस्तलिखित नक्सालाई पास गर्ने चलन छ । यसो गर्दा अनियमितता हुने गरेको महानगरका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।



