भाद्र २४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न ढिलो गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विश्व साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस भइसकेको छ । त्यसलाई जारी गर्न ढिलाइ हुादा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको प्रयास अवरुद्व भइरहेको तीतो यथार्थप्रति सबैको ध्यान जानु जरुरी छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले गरेको अव्यवस्थित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाई माध्यमिक शिक्षालाई एकीकृत गर्ने काम हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि बाँकी रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।’
ऐन नहुँदा राज्यले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अलपत्र परेको छ । विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक मिलान गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि केही हप्ताअघि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । शिक्षा अध्यादेश जारी नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएकोमा असहमति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा जोड दिए । देशभर रहेका ३३ हजार सामुदायिक विद्यालय अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा चलेका छन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त कतिपय विकृति र विसंगतिहरूले निजी क्षेत्रप्रति निर्भरता बढ्दै जानु गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सूचना प्रविधि र नयाँ-नयाँ विधि प्रयोग गरेर सार्वजनिक र निजी शिक्षाको दूरीलाई घटाउनु पर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सबैले रोज्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सरकार प्रयत्नरत छ ।’ सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याए पनि अवस्था नसुधि्रँदा सामुदायिक शिक्षा आलोचित छ ।
जनवादी शिक्षाको माग गर्दै आएको एमाओवादीले नै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पनि सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले विद्यालय शिक्षामा व्यावसायिक धारको एकीकरण र शिक्षण सिकाइ सुधारमा सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले नियमित शिक्षामा सहभागी हुन नसकेका दुर्गम क्षेत्र तथा पिछडिएका समुदायलाई खुला शिक्षामार्फत सम्बोधन गर्न पचहत्तरै जिल्लामा खुला विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकरी दिए । शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुले तिनै खुला विद्यालयमार्फत एसएलसी परीक्षा दिएका थिए । उनले भने, ‘बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक, रोजगारमूलक, जनमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।’
अन्य समाचारहरु
