विद्युत् चुहावट भएको प्रमाणसहित फेला पर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट विद्युत् बक्यौता उठाउन र गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक महाप्रबन्धकसहित १० जनालाई कारबाहीस्वरूप जगेडामा पठाएको छ ।
नयाँ बसपार्क र यति कार्पेटमा भएको करिब एक करोड २९ लाख बराबरको प्रमाणित विद्युत् चुहावटबारेको निर्णय अघि नबढएको र कार्यान्वयन नगरेको आरोपसहित उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर मात्र गर्ने गरी कामबिहीन बनाइएको हो । अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १० जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीबाट सरुवा गर्दै कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर गर्ने गरी पत्र दिइएको छ ।
ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा, काठमाडांै क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक जुजुकाजी रञ्जित, महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र प्रमुख तारानाथ शर्मा, इन्जिनियर नन्दकिश्वर मण्डल र लेखाप्रमुख नारायण शर्मालाई जगेडामा पठाइएको हो । त्यसैगरी प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख राजु केसी, लेखाप्रमुख वसन्त ढुंगाना, सहायक इन्जिनियर सूर्यभक्त श्रेष्ठ तथा सुपरभाइजरद्वय नारायण सापकोटा र धर्मेन्द्र रायलाई पनि जगेडामा पठाइएको छ । उनीहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर मात्र गर्ने गरी कामविहीन बनाइएको छ ।
करिब डेढ वर्षअघि नयाँ बसपार्कमा विद्युत् चुहावट गराइएको प्रमाणित भए पनि सम्बन्धित शाखाले उक्त बक्यौता उठाउन नसकेको तथा यति कार्पेटको चुहावट रोक्न नसेको भन्दै ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक शर्मा र निर्देशक रञ्जितसमेत गैरजिम्मेवार भएको आरोप छ । प्राधिकरणका अनुसार, त्यहाँ करिब ८३ लाख बराबरको चुहावट भएको थियो । नयाँ बसपार्क क्षेत्रको प्रकरणमा प्रमुख शर्मा, इन्जिनियर मण्डल र लेखाप्रमुख शर्मालाई कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाइएको हो ।
त्यसैगरी भक्तपुर शाखाले पनि यति कार्पेट उद्योगमा समेत मिलेमतो गरी विद्युत् छुट गराई चुहावट भएको उल्लेख गरेको छ । यति कार्पेटमा करिब ४६ लाख रुपियाँ बराबरको चुहावट भएको थियो । उक्त चुहावटको रकम कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रमुख केसी, लेखा प्रमुख ढुंगाना, सहायक इन्जिनियर श्रेष्ठ तथा सुपरभाइजरद्वय सापकोटा र रायलाई कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाइएको हो । जगेडामा लगिएका कर्मचारीले भने आफूहरूमाथि एक्कासि कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।
पौष १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
