नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र दशा तथा यसका कमजोर पक्षहरु

अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव

द्धितीय विश्वयुद्धको समाप्ति पछि विश्वराष्ट्र्हरुका बीचमा उन्नति प्रगतिको खुल्ला दौडको अवसर जुटेको छ । विभिन्न राष्ट्र्हरुले आ आफनो शासन व्यवस्था को प्रकृतिको आधारमा राष्ट्रि्य अर्थतन्त्रको स्वरुप निर्धारण गरेका छन् र यौटा सुनिश्चित मार्गमा हिडदै विकासका कीर्तिमानहरु स्थापित गरिरहेका छन् । नेपालले द्रुत आर्थिक विकास गर्ने राजनीतिक वातावरण २००७ साल अर्थात सन् १९४७ पछि नै पाएको मान्ने हो भने सो समयमा जापान, कोरिया, वर्मा, भारत र पाकिस्तान जस्ता तमाम देशहरुको औपनिवेशिक स्वतन्त्रताको समाप्ति तथा विकासको रुपरेखा कोर्ने प्रस्थान को समय पनि त्यही थियो । तर हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक अवस्था भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा रहेका जापान, कोरिया र तायवान जस्ता देशहरु आज उन्नतिको सर्वोच्च शिखरमा पुगेका छन् भने नेपालले अहिले सम्म आफनो आर्थिक त के राजनीतिक स्वरुप सम्मलाई पनि निर्विवादित स्थायित्व दिन सकेको छैन र राजनीतिक स्वरुपको खोजीमा नै आफनो भएभरको शक्ति लगाएर भौतारिएको अवस्थामा आज पनि चौबाटोमा नै उभिएको छ । 

  वि.सं.२०४५ सम्म हामीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता थियो र हामीले खाद्यान्न,दलहन र तेलहन विदेश निकाशी गर्दथ्यों भने आज त्यो कुरा हिन्दूको पुराणका कुराहरु जस्तै अपत्यारिलो गराईएका छन् । अब भारत बाट वैध अवैध रुपमा भैरहेको खुल्ला तस्करी नहुने हो भने कुल जनसंख्याले भात खान पुग्दैन, नून तेल र चीनी जस्ता अत्यावश्यक पदार्थ को त कुरा निकाल्नु नै व्यर्थ छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकोले गरीब युवाहरु भारतमा, अलिकति ऋण धन गर्न सकने युवाहरु जापान, कोरिया र  खाडी देशमा छन् भने शिक्षित युवाहरु अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा,स्वीटजरलैण्ड आदि अंग्रेजी मुलुकमा ज्याला मजुरी गरेर बसेका छन् । नेपाल अब बूढा पाका हरुको यस्तो देश भएको छ कि मरेको मानिसको लाश चिहानघाट सम्म पुऱ्याउने जांगरिला मानिसहरु नभएकाले प्रहरीले लाश बोकी दिने गरेका उदाहरणहरु देखिएका छन् भने कृषि कार्य गरिदिने जनशक्तिको  नितान्त अभाव हुन गएकोले कृषि भूमिमा अब रुख बिरुवा रोपने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको छ ।  

नेपालमा भएको देखिएको अधिकान्श विकाश कि त विदेशी सहयोग हो कि त जनताका प्रयाशका परिणाम हन् । प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले देशको माटो,ढुंगा, पानी, वन र वनस्पति तथा जडीबूटीहरु, यहां सम्म कि विदेशी सहयोगमा निर्मित साना ठूला उद्योग र व्यवसायिक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन सम्म सुचारु गर्न नसकेर बेचेको छ र देश अब उद्योगविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यद्धपि  देशको राजनीतिक उठापटक र देशको सरकारबाट राजनीतिक खेलाडी र अनुयायीहरु अवश्य मालामाल भएका छन्  तर  देशको आम जनतामा देखिएको  खुशहाली र चहलपहलको श्रष्टा नेपाल सरकारको प्रयत्न होइन, यो त विदेशिएकाहरुको कमाई नेपालमा आई रहेकोले समृद्धि र विकास देखिएको हो ।

विश्वकीर्तिमानी जलश्रोतको धनी नेपाली जनता संग खानेपानी र बिजुली छैन, लाखौं भारतीयहरुको पेट भरी दिने गरेका कृषि प्रधान देशका नेपाली आज रित्तो थाल लिएर भारतका सामुन्ने उभिएका छन्, हरियो वन नेपालको धन भन्ने नागरिकहरुको घरका झ्यालढोका फलाम र शीशाका छन् र साल कटान गरेर बेशर्माको जंगल लगाएर दंग परिरहेका छन्,अद्भत चमत्कारी वनौषधि भएको देशका रोगीहरु देश विदेशको अंग्रजी चिकित्सा पद्धतिमा भौतारिएका छन्, लुटिएका छन् । ऋषि महर्षिहरुको तपोस्थली यो पुण्य भूमि मा नैतिकतालाई तिलांजलि दिएर “काट,लूट र खाउ” भन्ने नीति लाई अंगीकार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण त छदैछ लज्जास्पद पनि छ । राजनीतिक अस्थिरताको नाम दिएर लूट र भ्रष्टाचारलाई सर्वव्यापी बनाइएको छ । 

   यस्तो दुरावस्थाकोलागि राष्ट्रि्य राजनीति, अर्थनीति र नेतृत्वको चरित्रलाई नै बढी जिम्मवार भन्नु पर्दछ । हामी कहां त विकास र समृद्धि यी दुइ शव्दको वास्तविक तात्पर्य र यसमा अन्तरनीहित भावनालाई नेतृत्व पक्षले कि त बुझेकै छैन, कि त आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । विकास को अर्थ हो-सकारात्मक उन्नति र प्रगति, र विकास को अनिवार्य परिणाम “समृद्धि” नै हुनु पर्दछ । अर्थात विकास समृद्धिमा गएर टुंगिनु पर्दछ । अन्यथा विकास भन्न मिल्दैन । तर  समृद्धि भनेको पूर्ण सात्विक, स्थायी, समग्र, अहिंसक,सर्वसुलभ र न्यायपूर्ण हुने गर्दछ । यद्धपि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा त गरेको छ तर देशमा रोजगारीको अवसरमा युद्धस्तरमा बृद्धि गर्न नसके सम्म सम्पूर्ण नारा, आश्वासन, र प्रजातान्त्रिक आदर्शहरु गफाडीका गफ बाहेक अरु केही ठहरिने छैनन् ।

नेपाल र नेपालीको सर्वात्तम हित र कल्याणको लागी निम्न कुराहरुमा ध्याय दिन आवश्यक छ । 

१:  शीप विकास तालीमको व्यवस्था :- गैर सरकारी संस्थाहरुले शीप विकासको प्रयास गरेता पनि यो काम सरकार ले प्रत्यक्ष रुपमा आफनो हातमा लिनु पर्दछ र देश भरमा स्कूल जस्तै प्राविधिक शिक्षालयको जाल फिजाई दिनु पर्दछ । जापान जस्तो प्रत्येक घर प्राविधिक को घर बन्नु पर्दछ । तालीम खर्च सरकारले बेहोनु पर्दछ ।

२: विकासको काममा बैंकहरुलाई अगाडी सार्ने :- तालीमका प्रमाणपत्र धीतो राखेर बैंकले ऋण दिनु पर्दछ । बैंकहरुमा प्नि सरकारी तन्त्र र लालफीताशाही कै बोलबाला रहेको र रित्तो हातको गरीब जनताले बैंकबाट कुनै लाभ पाउन नसकने हुनाले अब बैंकहरुले घरदैलो कार्यक्रम गरेर जनताको खाता खोलने, ऋण प्रवाह गर्ने, ऋणको सदुपयोग गर्न लगाउने र ऋणमा संचालित आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने नीति लिनु पर्दछ । बैंक र बैंक का कर्मचारीको लाभ हानि , जीवन मरण जनता को विकास र समृद्धि संग जोडनु पर्दछ । यस्को लागी human resources development ministry गरेर सक्रिय गर्नु पर्दछ । प्रत्येक कर्मचारीलाई काम को लक्ष्य तोकिएको र उसले अनिवार्यतया लक्ष्य प्राप्त न गरेमा दण्डको प्रभावकारी व्यवस्था हुनपर्दछ । यस्तै पुरुस्कारको पनि वैज्ञनिक र पारदर्शी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

३: उन्नत प्रविधिमा आधारित प्रशासन तन्त्र :- सडक, बिजुली र संचार, विकास का पूर्वाधार त हुन् तर अब उन्नत टेक्नालोजीलाई विकासको आधार नबनाएमा विकास हुन सक्दैन । यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो भन्ने कुरा नै प्रार्थमिक सोचमा रहनु पर्दछ । गत वर्ष यौटा टेकनालोजी कम्पनीले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले सहित का केही नेतालाई सम्पूर्ण सरकारी तन्त्रलाई एक सूत्रमा बांधने सल्लाह दिएको थियो तर कसैले एक पाइला अगाडी सार्ने साहस गर्न सकेन ।

४: भ्रष्टाचार निवारण :- भ्रष्टाचार यो देश को ठूलो रोग हो । पहिलेका स्वक्ष, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र चुस्त दुरुस्त निकायका कर्मचारी हरु प्रति पनि अब सोझै चोर औंला उठीरहेका छन् । नेताहरुले सरकारीतन्त्रलाई आफनो मुठीमा राखनकोलागि स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा  कर्मचारीहरुलाई खुल्ला राजनीति गराई रहेकाले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भैरहेकोले खुल्लारुपमा भ्रष्टाचार भैरहेको छ । ईमानदारिताको कुरा गर्ने व्यक्ति उपहासित र तिरस्कृत भैरहेको छ । तसर्थ प्रत्येक स्तरको भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । सम्वैधानिक अंग, न्यायपालिका र मंत्री जस्ता पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे नगरेको कुराको निगरानी, नियंत्रण र कारवाही गर्ने कुनै खासै प्रभावकारी संयत्र छैन । यस कारण  अखतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रण गर्ने दायरा बढाउनु पर्दछ ।