भाद्र ३० गते, २०८३ मा प्रकाशित
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्शा मुलुकको सार्वभौम दस्ताबेज भएको भन्दै यसलाई बोझ मान्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदसँग मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सीमा रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण कुनैपनि सरकारको सर्वोपरी र स्थायी जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो ।
उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा आफूले प्रयोग गरेको ‘ओल्ड ब्यागेज’ (पुरानो बोझ) भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिको औजार बनाउने विगतको अभ्यासलाई आफूले पुरानो बोझको रुपमान व्याख्या गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षणप्रति लक्षित नभएको पनि प्रष्टिकरण दिनुभयो । मन्त्री खनालले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासबाट मुक्त हुँदै पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप रुपान्तरणकारी दिशामा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा उच्च स्तरीय भ्रमणहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । यसै क्रममा मैले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र भारतको र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु । भारतको औपचारिक भ्रमणको क्रममा मैले व्यक्त गरेको ओल्ड ब्यागेज पुरानो बोझसम्बन्धी धारणालाई सही सन्दर्भ र कूटनीतिक अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ हानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको बोझ हो । जसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको व्यहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो अभिव्यक्ति मुलुकको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरु (स्टेट्स हिस्टोरिक लेगेसी) संरक्षणप्रति लक्षित होइन ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन, संसदको सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो जसलाई कुनैपनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सीमानाको रक्षा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय कुनै पनि सरकारको सर्वोपरी एवं स्थायी जिम्मेवारी हुने आउने व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । वर्तमान सरकार कुनै पनि पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अनावश्यक अविश्वासको बन्दी नबनी पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई रुपान्तरणकारी दिशा दिन चाहन्छ ।’
उहाँले सरकारले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृद्ध बनाउँदै मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
