स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले तोकेको समयमा २३ जिल्लाका प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन पठाउन सकेका छैनन् । आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका जिल्ला प्राविधिक समितिलाई स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहमति जुटाएर कात्तिक २० सम्ममा पुन:संरचनाको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म ५२ जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन पठाएका छन् ।
प्रतिवेदन नपठाउनेमा प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्ला छन् । यी जिल्लामा राजनीतिक प्रभावले पुन:संरचनाका लागि गरिएका छलफल कतिपय बिथोलिएका छन् भने कुनैमा छलफल नै हुन सकेको छैन । यो समस्या बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सत्तरीमा देखिएको हो ।
यीबाहेक सिन्धुली, नुवाकोट, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, मुगु, कालिकोट, रुकुम र सल्यानले पनि समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । आयोगका सदस्य-सचिवसमेत रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि पौडेलले जिल्लाहरूलाई अझै पनि अधिकतम सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको बताए ।
कतिपय जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी रहे पनि आयोगको काम रोकिएको छैन । आइसकेका प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिरहेका छौं, पौडेलले भने । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक २६ गते, २०७३ मा प्रकाशित
