संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधानअनुसारका सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने र पुराना कानुन स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्ष पुग्न एक महिनामात्र बाँकी हुँदा ३०० भन्दा बढी कानुन परिमार्जन तथा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद भने अवरुद्ध छ ।
सामान्यतः संसदीय प्रक्रियामा कुनै विधेयक मस्यौदा भइ कानुन बन्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा लगभग तीन महिना लाग्छ ।
पछिल्ला दिनमा बनेका कानुन यी प्रक्रिया पूरा गरेर बन्नुभन्दा पनि समय अभाव देखाउँदै नियम निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट बनाइँदै आएको छ ।
अझ अहिलेको संघीय संसदको नियमावलीले त झन् कुनै विधेयकमाथि जनताको रायका लागि समय छुट्याउनेसमेत भनेको छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बनाउन थप समय लाग्छ । तर, सरकारले त्यसरी कानुन बनाउन चासो दिएको छैन ।
संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएयता केही नयाँ कानुन निर्माण भएका छन् भने थुप्रै कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि संविधानले नै फागुन २१ गतेसम्मको बाध्यात्मक समयसीमा दिएको छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछ । तर, यो संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको आगामी फागुन २१ गते एक वर्ष पुग्दैछ । त्यो सीमा आउन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । त्योभित्र बन्नुपर्ने कानुनको संख्या अझै ३०० को हाराहारीमा छन् । केही कानुनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भएका छन् भने केही निर्माणकै चरणमा छन् ।
संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल संविधानमा लेखिएको समयसीमा कार्यान्वयन गर्न सबै बाध्य हुनुपर्ने भन्दै उल्लंघन भए सरकार सन्चालनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
कानुन निर्माणको थलो संसद अहिले अवरुद्ध छ । दीर्घकालीन असर राख्ने कानुन बनाउँदासमेत पर्याप्त छलफल र बहस आवश्यक छ ।
तर, समयको चापको नाममा अन्तिम समयमा आएर भटाभट कानुन निर्माण गरिए त्यस्ता कानुन नागरिकको पक्षमा नहुन पनि सक्छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ १९ गते, २०७५ मा प्रकाशित
