अत्यावश्यक सेवामा हडताल तथा कुनैपनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने भएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने निर्णय गरी सोको जानकारी राजपत्रमार्फत् गराउने भएको हो ।
सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सन्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सन्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बिमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सोसम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
सरकारले प्रत्येक ६/६ महिनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोकेर हडताल गर्न नपाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेसमेत मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
‘हडताल निषेध गर्दा मजदुरको अधिकारसमेत खोसिइला नि ?’ भन्ने सन्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने–‘एकाध स्थानमा समस्या आउन सक्छन् । तर, त्यसले समग्रतामा नै समस्या आउँछ भन्न मिल्दैन । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न मिल्दैन ।’
सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि
यस्तै, सवारी–साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ ।
ठूला बस, ट्रक, साना तथा हलुका सवारी–साधन र मोटरसाइकलको सडक उपभोग गरेवापतको उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी त्यसको सूचनासमेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
यस्तै, सरकारले युनाइटेड सिमेन्ट्सको धादिङ, नौबिसेस्थित सिमेन्ट काराखानास्थलसम्म जाने–आउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सन्चालन गर्नका लागि धुनबेसी–९ मा रहेको पोखरीडाँडा सामुदायिक वनको ०.१७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । रासस
चैत्र २१ गते, २०७५ मा प्रकाशित
