आयात प्रतिस्थापनको अन्तिम बिकल्प नै उत्पादन

-सरस्वती ढकाल 

देश सधैं परनिर्भर हुनुको वास्तविक कारण हो-आफ्नो उत्पादन नहुनु अर्थात् परनिर्भर हुनु । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स स्वदेशको उत्पादन नहुँदा उपभोग्य वस्तुमै अधिकांश खर्च हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सको प्रयोग उद्योग व्यवसाय तथा प्रतिफलयोग्य क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा पनि आयात व्यापारलाई थप टेवा पुगेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढेसँगै आयात प्रतिबन्धको पक्षमा विभिन्न बहस र पैरवी भइरहेका छन् । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा समग्र वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटिरहेको अवस्था छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १९.७९ प्रतिशतले वैदेशिक व्यापार घटेको छ । यद्यपि, पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध हटाइएकाले यसमा सुधारको सम्भावना भने छ ।

त्यसो त नेपाललाई उद्योग, व्यापार-व्यवसाय गर्नका लागि अत्यधिक सम्भावना भएको देश भन्ने पनि गरिन्छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले बारम्बार यही भनाइ दोहोर्‍याइरहेका पनि हुन्छन् । नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका एकाध बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लोभलाग्दो लाभांशलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमहरूमा यस्ता भनाइ आइरहेका हुन्छन् । भाषणमा लगानीका लागि उचित गन्तव्य भनिए पनि लगानी प्राथमिकता, नीतिगत सहजता र व्यावसायिक संस्कृतिमा भने नेपाल कमजोर देखिन्छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’को पुछारमा हुने नेपाल समकालीन देशहरू विकसित राष्ट्रको सूचीमा उक्लिसक्दासमेत ‘एलडिसिज’को सुविधा त्याग्न नसकी लामो समयपछि बल्ल विकासोन्मुख मुलुकको दिशामा अघि बढ्न खोजेको छ । देश सधैं परनिर्भर हुनुको वास्तविक कारण हो-आफ्नो उत्पादन नहुनु अर्थात् परनिर्भर हुनु । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स स्वदेशको उत्पादन नहुँदा उपभोग्य वस्तुमै अधिकांश खर्च हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको प्रयोग उद्योग व्यवसाय तथा प्रतिफलयोग्य क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा पनि आयात व्यापारलाई थप टेवा पुगेको छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनपी) मा रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत भए पनि प्रतिफलयोग्य क्षेत्रमा यसको उपयोग हुन नसक्दा आयातलाई थप प्रश्रय पुगेको छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र चौतर्फी दबाबमा छ ।

सरकारले आफ्नो आयव्यय विवरण (बजेट) मा राखेको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६ महिना नहुँदै नाघिसकेको छ भने राजस्व परिचालनमा कमी भएको छ भने बाह्य क्षेत्र झनै दबाबमा छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अबको दुई–तीन महिनामा सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले वर्षभरिमा मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । अहिले नै पनि मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो दबाब यथावत् नै छ ।

अस्वाभाविक फड्को

नेपालको अर्थतन्त्र क्रमगत रूपमा भन्दा पनि कृषिबाट एकैपटक सेवा क्षेत्रमा हाम फालेको देखिन्छ । विश्वव्यापी अभ्यासहरू हेर्दा सन्तुलित विकास हुन कृषि औद्योगीकरण र सेवामा मोडिएको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन मान्ने गरिएको छ । नेपालको औद्यौगीकरणको जग बस्नै पाएन । जसका कारण स्वदेशी उत्पादन हुन सकेन, आयातमै केन्द्रित बन्नुपर्ने अवस्था भइरह्यो । क्रमबद्धभन्दा ‘स्टेपअप’ गरी माथि उक्लिएर गरिएको विकासका कारण उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सधैं अरू देशसँग निर्भर हुनुपरेको छ ।

औद्योगीकरण, त्यसमा पनि साना–मझौला उद्योगको विकासमा जोड दिए मात्रै ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने हो । वर्तमान अवस्थामा अधिकांश उद्योग परनिर्भर छन् । आफ्नो देशको कच्चा पदार्थ आफ्नै देशको तयारी सामग्री हुन सके उत्पादनमा न्यूनतम पनि २ सय प्रतिशत लाभ पाउन सकिने अवस्था रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै आएका छन् । देशले आफ्नो माग धान्न सक्ने उत्पादन गर्नु नै आजको विश्वमा नेपालजस्तो देशका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । आफ्नो देशको माग पूरा गर्न सक्दा आयात स्वतः कम हुन्छ ।

अहिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तु मात्र आयात ४ खर्बको भइरहेको छ । त्यहाँ उत्पादन बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्छ भने रोजगारीका लागि धेरै अवसरहरू खुल्न सक्छन् । कृषिप्रधान देशले वार्षिक खर्बाैंको अन्न आयात गर्नुपरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा कृषि वा खाद्यान्नसँग मात्र सीमित हुँदैन । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म जाँदा त्यहाँ धेरै विषय जोडिएर आउँछन् । वितरणका साथै वेयरहाउस, स्थानीय सरकारहरूको भूमिकासमेत आउँछ । उत्पादन बढाउनका लागि वित्तीय पहुँच तथा साधन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

उत्पादनदेखि उपभोगसम्म वितरणदेखि सरकारी लगानीसम्म, पुँजीदेखि ब्याजदरसम्म, भौतिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिक विस्तारसम्मको चक्र जोडिन्छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै यसले गर्दा दिगो रूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ ।

“ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ,” केन्द्रीय बैंकको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

कसरी बढाउने स्वदेशी वस्तुको खपत ?

स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा वास्तविक रूपले आर्थिक, कूटनीतिक गतिविधि बढाउन पहल गरिनुपर्छ । साथै, विदेशबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने महँगा सामानको नियन्त्रण, भन्सार ठगीमा रोक तथा अवैध व्यापार एवम् आयातमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहज हुन्छ ।

सरकारले वैदेशिक व्यापारमा पारवहनको खर्च न्यूनीकरण उपायमा सरोकारका पक्षबीच समन्वय अघि बढाउने क्रममा हल्दियामा निर्माणाधीन ‘इङ्ल्यान्ड वाटरवेज टर्मिनल’को उपयोग गरिने भएको छ । हल्दिया समुद्री बन्दरगाहनजिकै निर्माण भइरहेको यो संरचनाले नेपालको पारवहनमा सहजता आउनेछ । नेपालले भारतका थप जलमार्ग उपयोग गर्ने समझदारी बनिरहेको अवस्थामा यो संरचना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

यसमा विश्व बैंकको पूर्वाधार विस्तारमा १ सय ४० अर्ब डलरको लगानी रहनेछ । हल्दियामा निर्माण भइरहेको वाटरवेज टर्मिनल उपयोगको विषयलाई पनि जलमार्ग प्रयोगको विषयसँग जोडेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनिएको थियो । जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भएकाले समुद्रपार व्यापारमा जलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको हो । भारतले सन् २०१८ मा यी जलमार्ग प्रयोग ल्याइसकेको छ ।

निर्यात बढाउन उत्पादन वृद्धि

व्यापार घटाउन कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच वर्षयता उद्योगको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो ।

यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापारघाटा बढेर गएको छ । देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु अहिले नितान्त आवश्यक छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतको आयात ह्वात्तै बढेको छ । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढ्दै गएको प्रवृत्ति तथा ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुको माग बढ्दै गएकाले र फलाम-स्टिलका वस्तुको आयात, बहुमूल्य पत्थरको आयात, घिउ-तेल-खाद्यान्न, औषधिलगायतका वस्तुको आयात ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । नेपालको भारतबाट मात्र आयात नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा व्यापाघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा भएकाले स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउनु नै उपयुक्त उपाय भएको बताउँछिन् । यसका लागि सरकारले निर्यात अनुदानलाई प्रभावकारी र सरलीकरण गुर्नपर्छ । निर्यातमा उल्लेख्य योगदान दिने र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

खुम्चिँदै निर्यातको हिस्सा

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचकांकमा गिरावट आएको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा उल्लेख्य रूपले घटेको छ । अघिल्लो आवमा निर्यातको हिस्सा दोहोरो अंकमा रहे पनि यस वर्ष पुनः एकल अंकमा झरेको छ । अघिल्लो आवको कात्तिकसम्मको अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ११.२१ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको कात्तिकसम्म भने ९.३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म ५ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा निर्यात भने ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । यस्तै, सो अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात, निर्यात दुवैमा कमी आएसँगै व्यापारघाटामा पनि उल्लेख्य कमी आएको हो ।

निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात १८.०८ प्रतिशत तथा कुल व्यापारघाटामा १५.८८ प्रतिशतले कमी आएको छ । विभागमा अनुसार अघिल्लो कात्तिकसम्म ७ खर्ब ३२ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो भने यस वर्ष १९.७९ प्रतिशतले घटेको छ । चार महिनामा सबैभन्दा बढी डिजेल ४४ अर्ब २८ करोड, पेट्रोल २३ अर्ब ६९ करोड, एलपी ग्यास १९ अर्ब ६४ करोड र हवाई इन्धन ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ ।

विभागका अनुसार डिजेल आयातबाट १४ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, पेट्रोल आयातबाट १२ अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, एलपी ग्यासबाट ३ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तथा एटीएफ आयातबाट १ अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो अवधिमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बिटुमिन आयात भएको छ । समग्र वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.६८ प्रतिशत र निर्यात ९.३२ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयातको हिस्सा ८८.७९ र निर्यातको हिस्सा ११.२१ प्रतिशत थियो ।

साना, मझौला उद्योगमा लुकेको रोजगारी

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) सीमित स्रोतबाट सञ्चालित तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्यम हुन् । एमएसएमईहरूलाई पुँजी लगानी, वार्षिक बिक्री, सम्पत्ति, कर्मचारी आदिका आधारमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार औपचारिक रूपमा (दर्ता भएको) घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत, नयाँ औपचारिक रोजगारी सिर्जनाको ८० प्रतिशत र उदीयमान अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय आय (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगले करिब २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको आकलन गरिएको छ ।कारोबारले उल्लेख गरेको छ।