पुजीँगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवासायीको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्थाको आधारमा ठेक्का सम्झौता गर्ने गरौँः सांसद कर्ण

नेपाली काँग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथीको छलफलमा बोल्दै उहाँले सस्तो बोलकबोलको सट्टामा निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र पुरानो कार्यसम्पादनको आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने बताउनु भयो । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समय थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्ति रोक्न उहाँको भनाई छ ।

उहाँले एक करोड रुपैयाँ भन्दा कमको खुद्रे आयोजना कटौती गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हालको बजेट प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । सांसद कर्णले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता भने यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । कागजमा आकर्षक र क्रियटिभ देखिएपनि नेपालको वास्तविक आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने उहाँको भनाई छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १०० खर्बको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो लक्ष्य यथार्थभन्दा टाढा रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मधेशविरोधी रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर भएपनि मधेसमा त्यो करिब ९ सय डलरमा सिमित छ । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि परेको मधेसलाई उठाउने नीति आउनुपर्नेमा बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै राम्रो देखिन्छ, क्रियटिभ छ । तर नेपालको सन्र्दभका सान्दर्भिक छ ? ७ प्रतिशत आर्थिक लक्ष्य छ, ३ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य राखिएको छ । १०० खर्वको अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । यो कतिको फिजिवल छ ? यो कुरालाई सुधार गर्ने प्रयास गरियोस् । अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन मधेशविरोधी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयो १४ सय डलर छ, मधेशको मात्रै लिने हो भने जम्मा ९ सय डलर मात्रै हो । आर्थिक रुपमा मधेश निकै तल छ, पिछडिएको छ । त्यसलाई अगाडी लिएर जानुपर्नेमा यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मधेशलाई सम्बोधन हुन सकेन । हामी आर्थिक प्रगतिको कुरा गर्छौ तर विनाप्रमाण व्यापारीलाई समात्ने प्रयास गर्छौ, शेखर गोल्छालाई समातियो तर कुनै प्रमाण छैन । ईनभेष्टमेन्ट बैकको सिईओ ज्योती पाण्डेलाई समातियो, तर कुनै आधार छैन । जबकी बैकमा अहिले १२ खर्व राखिरहेको अवस्था छ, न बैकले दिन चाहन्छ, न व्यापारीले लिन चाहन्छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी हुन सक्छ ? शेयर मार्केट सबैभन्दा तल पुगेको अवस्था छ । हामी ठुलो महत्वकाक्षी बजेट ल्याउन खोज्दैछौँ । सार्वजानिक खरिद ऐनमा पुँजीगत खर्च बढाउन फाष्ट ट्रयाक जस्ता आयोजनमा समय थप्न र लागत बढाउन बाट जोगिन सस्तो बोलकबोलका सट्टामा ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता, वित्तिय स्वास्थ्य र पुरानो ट्रयाक रेकर्डको आधारमा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था तत्काल लागस् गरियोस् । खुद्रा बजेटको सन्दर्भमा संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय तह तीन वटै तहमा एक करोड भन्दा कमको खुद्रे बजेटक कम गरियोस् ।’ 

उहाँले वर्तमान सरकारले व्यापारिक वातावरण विगार्दै लगेको आरोप पनि लगाउनुभयो । प्रमाणबिनै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको उहाँको भनाई छ । आधारबिनाको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाउने उहाँले बताउनुभयो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिव १२ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको भन्दै उहाँले बैंकले ऋण दिन र व्यवसायीले लिन नचाहेको बताउनु भयो । शेयर बजार पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने अत्यधिक महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।