बैशाख १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई राजनितिक दलहरुले जगेडा समूह जस्तो बनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडांैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कहीँ कतै अवसर नपाएका तथा निर्वाचन हारेकाहरुलाई लैजाने थलोको रुपमा यी संस्थालाई उपयोग गर्ने गरिएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय सभामा अपवाद बाहेक योग्य प्रतिनिधि पठाउन राजनीतिक दलहरू असफल भएको बताउनु भयो ।
घिमिरेकाअनुसार लामो समयसम्म राजनीतिक अवसर नपाएका वा चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रवृत्तिले यसको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । राजनीतिमा वर्षौँ अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा थन्काइदिने अभ्यासले यस संस्थाको भुमिकालाई अवमूल्यन गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति पनि यस्तै प्रवृत्तिको शिकार भएको उहाँको आरोप छ । स्थानीय तह वा प्रदेश तहका प्रमुख पदमा चयन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएर व्यवस्थापन गर्ने चलन बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक रूपमा जिम्मेवारी दिएपनि पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधान संशोधनमार्फत जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । अन्यथा यस्ता संस्थाहरूको औचित्य नै समाप्त हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा राष्ट्रिय सभालाई जगेडा समूहको रुपबाट परिणत गरिएको छ । राजनीतिमा वर्षौँ केही अवसर पाएनन्, चुनाव लड्दा लड्दा हारे, पार्टीमा पनि कुनै भूमिका पाएनन् भने अनि राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्काइदिने । त्यसको गरिमालाई, प्रतिष्ठालाई र भुमिकालाई अवमूल्यन गरिदिने । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभाको जस्तो कामै गर्न नसक्ने गरी व्यक्तिहरू चयन गरिदिने तथा पात्रहरू पु¥याइदिने त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई जसरी पु¥याइएको छ । अपवादका पात्र बाहेक राष्ट्रिय सभामा सही प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वयलाई पनि एउटा जगेडा समूह जस्तो बनाईएको छ । यो एउटा जगेडा समूह, अतिरिक्त समूह जस्तो भएको छ । यसमा पनि मेयर पाएन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पाएन, प्रदेश सभा सदस्य पाएन, सांसद पद पाएन भने कहाँ थन्काइदिने भन्दा जिल्ला समन्वय समितिमा थन्काइदिने । लौ बाबु गरी खाऊ, त्यहाँ बस गाडी चढ, अलि अलि पैसा पनि पाउँछौ ।
जिम्मेवारीको भारी बोकाइदिने, संविधानमा पनि लेखिदिने सबै कुरा उल्लेख गरिदिने तर अधिकारले चाहीँ कमजोर बनाएपछि यी संस्थाहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर, साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर उहाँहरुको मागलाई संविधान संसोधनमार्फत व्यवस्थित गरेर अगाडी बढ्न सकेमा यी संस्थाहरुको औचित्य रहन्छ । नत्र यसको औचित्य रहँदैन । हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।’
सरकारका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सबै राजनितिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
