आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिकः कर्मचारीको तलब वृद्धि र कुटनीतिक नियोगको पुनर्संरचनामा जोड

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक समुन्नति, सुशासन र नागरिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

प्रश्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ व्यहोरिनेछ । न्युन हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पछिल्लो चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र महँगी बढेको भन्दै सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको शुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसका अतिरिक्त कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतको खुद वृद्धि भई न्युनतम पारिश्रमिक ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । यो नयाँ तलब स्केल संवत २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

सरकारले बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गर्दै डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावासहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, छेन्दु र सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दुतावास तथा विशाखापट्टनममा रहेको दूतावासको शाखा पनि खारेज गरिने भएको छ । सौम्य शक्ति परिचालन गर्दै बुद्ध जन्मभूमि, सगरमाथा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागितालाई कुटनीतिक विस्तारको आधार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीका लागि एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा नेशनल पेमेन्ट स्विचलाई प्रभावकारी बनाउने र विपन्न वर्गका लागि साना किसान लघुवित्तमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बिमा क्षेत्रतर्फ सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस अनिवार्य गर्ने र तेस्रो पक्ष बिमांक रकम १० लाख पु¥याउने घोषणा गरिएको छ । साथै, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनःबीमा कम्पनीबाटै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने र सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने योजना बजेटमा छ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । नेपाली सेनाको जवान आवास स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने कारागारहरूलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्न खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

बजेटले विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन वाशिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर जस्ता सामान हायर पर्चेजमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तै, हेलो सरकारलाई नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लेटफर्म बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।