आषाढ़ ५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गामा कायम रहेको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रचलित कानुन बमोजिम भूमि सुधारका कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री रावलले किसानको हित संरक्षणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले २०२१ मङ्सिर १ गतेसम्म मोहि जनिएका व्यक्तिहरूलाई मोहि कायम गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार सोही ऐनको दफा २६ (घ) बमोजिम आधा जग्गा मोहिको हुने कानूनी सुनिश्चितता रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित प्रावधान र जमिनमा रहेको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम जग्गाधनी वा मोहिमध्ये कसैले पनि जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा दुवैको नाममा संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहिको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । साथै, उनीहरूले माग गरेको बखत उक्त संयुक्त नाममा रहेको जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड गरिदिने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।’
बैठकमा सांसद भुवन कुमार सुनारले पूरक प्रश्न सोध्दै बिर्ता उन्मूलन भएपनि रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र प्युठान लगायतका जिल्लाका किसानहरू अझै उठीबास हुने अवस्थामा रहेको र उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसद सुनारले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र किसानको हक कायम गर्न भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा मन्त्री रावलले सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उल्लेखित जिल्लाका समस्याका सम्बन्धमा केही दिनभित्रै विस्तृत रिपोर्टसहित जानकारी गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । –
अन्य समाचारहरु
