काठमाडौँ महानगरमा कस्तो छ सम्पत्ति करको व्यवस्था ?

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम १ हजार रुपियाँदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति करको विगत दरलाई यथावत कायम राखेको छ । नगर सभा १९ औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अगाडिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । त्यस वर्षदेखि सम्पत्ति कर लिन थालिएको हो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति कर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन ।

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपियाँसम्मको मूल्याङ्कनमा ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ । २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपियाँ कर लाग्नेछ । ३ करोडसम्ममा जम्मा थप ०.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपियाँ, ४ करोडसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपियाँ सम्पत्ति कर लाग्नेछ । ५ करोडसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप ०.६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी, ६ करोड रुपियाँ मूल्याङ्कन भएमा थप २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोडसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ८४ हजार ५ सय रुपियाँ र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएका करदाताले थप १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनु पर्नेछ । १० करोड रुपियाँभन्दा माथिको जतिसुकै मूल्याङ्कन भए पनि त्यसमा अधिकतम प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ ।

होटल, पार्किङ र गरिब परिवारलाई विशेष सहुलियत

महानगरपालिकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित राजस्व प्रशासनलाई टेवा दिँदै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचय पत्र प्राप्त गर्ने करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत भारी छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

२०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिइनेछ । यस क्रममा नोक्सान भएका संरचना यकिन गरी सो को सम्पत्ति कर वापत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा छुट दिइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर तिरिसकेका करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति/बहाल कर छुट दिइनेछ ।

बनोटका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन 

बनोट र प्रकृतिलाई आधार मानेर भवनको मूल्याङ्कन हुनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाई भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र र बाहिर दुवैतर्फ पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाई भएका सबै किसिमका भवनका साथै प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको दर प्रति वर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

भित्र र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग गरी सिमेन्टको जोडाईबाट निर्माण गरिएका भवनहरूको हकमा भने प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरिएको छ । आधुनिक निर्माण शैली अन्तर्गत पर्ने स्टील स्ट्रक्चर भएका भवनहरूको प्रति वर्गफिट २ हजार ४ सय रुपियाँ कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन दर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा आधारित भवनहरूको रहेको छ । जसको प्रति वर्गफिट २ हजार ६ सय रुपियाँ कायम गरिएको छ ।

भवनको वर्गीकरण अनुसार ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था 

ऐनको अनुसूचमा भवनको बनोट र प्रकृति अनुसार वार्षिक ह्रास कट्टी दर र त्यसको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसमा सबै प्रकारका भवनहरूको मूल्याङ्कनमा ‘समान ह्रासकट्टी पद्धति’ (स्ट्रेट लाइन मेथड) अवलम्बन हुनेछ । यस पद्धति अनुसार भवनको संरचनात्मक दरिलोपना र प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा फरक-फरक वार्षिक ह्रास र अवधि तय गरिएको छ ।

यस अनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवन र भित्र–बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाई भएका भवनहरूको वार्षिक ह्रास कट्टी दर सबैभन्दा कम अर्थात् १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुवै प्रकारका भवनहरूको ह्रासकट्टी अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, स्टील स्ट्रक्चर भएका भवनहरू तथा भित्रबाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाई भएका भवनहरूको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रास कट्टी गरिने व्यवस्था छ ।

प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको ह्रासकट्टी दर वार्षिक ३ प्रतिशत तोकिएको छ भने यस्ता संरचनाको ह्रासकट्टी अवधि २५ वर्ष रहनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाई भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको हकमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतकै दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस प्रकारको ह्रासकट्टी वर्गीकरणले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारण र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

एकीकृत कर र प्रशासनिक सहजता

एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा घरजग्गा भएमा अब एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ । करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर बुझाउन सक्नुहुनेछ । भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा कर लाग्नेछ । नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ ।

बैंक लिलामी र संयुक्त आवासको व्यवस्था

संयुक्त आवास वा अपार्टमेन्टको हकमा इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ ।   बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’ मा राखी कर छुट दिइनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनको यो व्यवस्थाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र करदातालाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।