प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरीकर्ताको बयानः ५० करोड नोक्शानी पुर्‍याएको आरोप

प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा बुधवार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै लुइँटेलले प्रश्तावित आयुक्त कार्कीको विगतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्शानी पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । उजुरीकर्ता लुइँटेलकाअनुसार सन् २०२२ को फिफा विश्वकप प्रशारणको अनुमति दिने क्रममा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गरिएको छ ।

‘मिडिया हब’ नामक कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनलाई करिव ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वक्यौता बुझाउन बाँकी रहँदा पनि सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी ‘एस्ट्रो मिडिया’ लाई प्रशारण अनुमति दिएर राज्यकोषमा आघात पु¥याइएको लुइँटेलको जिकिर छ । उहाँले बैंक ग्यारेन्टी जफत भइसकेको र सरकारी वक्यौता नतिरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनु गैरकानूनी भएको तर्क गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा लुइँटेलले विश्वकप प्रशारणका लागि दर्शकहरूबाट ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (करिव २५ करोड रुपैयाँ) बाहिर पठाइएको विषयमा समेत आपत्ति जनाउनु भया ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२३ हजार रुपैयाँ मात्र ब्यालेन्स सिटमा भएको कम्पनीले कसरी २६ करोडको कारोबार गर्न सफल भयो ? यो वित्तीय र कानूनी दुवै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ ।’

समितिको बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले उजुरीका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारी उल्लेख गर्दै थप शुल्क असुल गर्ने कुनै आधिकारिक आदेश नभएको र पाइरेटेड वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो । सांसद मधुकुमार चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन ‘दरपीठ’ (खारेज) भएको र सो आदेशविरुद्ध माथिल्लो इजलासमा किन नगएको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा उजुरीकर्ता लुइँटेलले समयको अभावका कारण आफू शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालय गएको र सुनुवाई नभएपछि मात्र अदालत पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल टेलिभिजनको लेजरमा अझै पनि ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वक्यौता रहेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक निकाय जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्दा विवादरहित र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै लुइँटेलले प्रश्तावित व्यक्तिको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । समितिले उजुरीकर्ताको भनाइ र उपलब्ध गराएका प्रमाणहरूका आधारमा प्रश्तावित आयुक्त कार्कीसँग थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।