१५ वर्षमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको औसत प्रगति करिव ५५ प्रतिशत मात्रै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण हालकै गतिमा अघि बढेमा सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।  पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ती, रुख कटान, काम गर्ने समयको कमी लगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न हुनु नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव अनुरुप आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित काम अघि बढाएमा ३ देखि ५ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले बताउनु भयो ।

न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्दा पनि औसत प्रगति करिव ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति करिव २० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म छ । राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको वार्षिक प्रगति समेत अधिकतम करिव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यही दर कायम रहेमा आयोजना सम्पन्न गर्न न्युनतम थप १० वर्ष लाग्ने बताउनु भयो । न्यौपानेकाअनुसार १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अझै निर्माण शुरु भएको छैन ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण शुरु भएको लगभग १५ वर्ष भएको रहेछ । १५ वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धमाधम शुरु भए र १५ वर्षअघि शुरु हुँदा न्यूनतम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बजेट अनुमानित लागत ३५ अर्ब थियो भने सबैभन्दा बढीको १ खर्ब भन्दा बढी पनि थियो । ३५ अर्बदेखि १ खर्ब माथिका १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १५ वर्ष अगाडि शुरु भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा खेरि ७० प्रतिशत हाराहारीसम्म सम्पन्न भएको प्रगति विवरण देखिएको छ । न्युनतम २०–२५ प्रतिशत पनि रहेको र औसतमा हेर्दा खेरि ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको देखिन्छ । अब यी १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जुन गतिमा काम भइरहेका छन् त्यही गतिमा अगाडि बढ्यो भने १० वर्षसम्म नसकिने सम्पन्न हुन नसकिने देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष राम्रो प्रगति भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिवर्ष प्रगति भनेको अधिकतम ५ प्रतिशत छ । अब कुनै कुनै आयोजनाको कुनै कुनै वर्ष ५ भन्दा अलिकति बढी पनि छ । त्यसो भएको हुनाले अब यही प्रगति दर यही रहने हो भने अरू १० वर्ष न्यूनतम लाग्ने देखिन्छ । अब केही आयोजनाहरू छन्, थोरै चाँडै पनि सकिन सक्ने, ती ६–७ वर्षमा पनि सकिने देखिन्छ, तर अहिले हामीले जुन प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ, यो प्रतिवेदनलाई फलो अप गरेर ग¥यो भने ३ देखि ५ वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् । यदि पुरानै तरिकाले हामी गयौँ भने १० वर्षभन्दा अगाडि सम्भव नै छैन ।’

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता, निर्माण व्यवसायी र ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । न्यौपानेले सबैजसो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समस्या देखिएको बताउनु भयो । विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै उहाँले आयोजना प्रयोजनका लागि छिटो, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै आयोजनामा आयोजना ढिला हुनुको कारण ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण १ नम्बरमा जग्गा प्राप्ति देखियो । सबै आयोजनामा कुनै पनि आयोजना जग्गा प्राप्तिबाट पीडित नभएको कुनैपनि आयोजना देखिएन । पहिलो नम्बरमा जग्गा प्राप्ति जुन हुन्छ, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषय देखियो । सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापन ऐन बनाउनुप¥यो । यस्तो ऐन बनाउनुप¥यो, जसले जग्गा प्राप्तिलाई कानुनी वैधानिकता दियोस्, सहज बनाओस्, छिटो छरितो ढंगले जग्गा प्राप्ति गर्नसक्ने एउटा छुट्टै व्यवस्था होस् । अहिले अरु ऐनलाई टेकेर सिडिओ कार्यालय सिडिओको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्ति गर्ने एउटा समिति हुन्छ, जिल्लामा । जुन जिल्लाभित्र आयोजना पर्छ, त्यही जिल्लामा । सिडिओले सबैतिर भ्याउन सक्ने गाह्रो देखियो र स्पष्ट कानुन पनि छैन । यसैका लागि विकास निर्माणको आयोजनाकै लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने छुट्टै कानुन छैन, छुट्टै मापदण्ड छैन । त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई छुट्टै बनाउनुपर्छ, पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

आयोजना निर्माणमा अर्को प्रमुख समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानून र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विशेषगरी जलविद्युत आयोजनामा रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिका कारण आयोजना लामो समय रोकिएको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणलाई गति दिन ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर निश्चित अवधिका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । यस्तो कानूनी व्यवस्थामार्फत विकास आयोजनाका लागि बाधक बनेका कानूनी प्रक्रियालाई निश्चित अवधिका लागि सरलीकरण वा निलम्बन गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । न्यौपानेले नेपालमा वन क्षेत्र ठूलो भएपनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब साढे ३ प्रतिशत मात्रै छ । जलविद्युत उत्पादनमा रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियाले समेत बाधा पु¥याइरहेको भन्दै उहाँले वन संरक्षण र ऊर्जा विकासलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा नभई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वन तथा वातावरण ऐन दोस्रो अवरोध बाधक रहेको छ, हरेक आयोजनालाई देखिएको भनेको रुख कटान र आइइइ–इआइएको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हो । अत्यन्तै झन्झटिलो र ढिलासुस्ती छ । विशेषगरी यो ऐनले ऊर्जा क्षेत्रमा, जलविद्युत आयोजनामा बढी प्रताडित भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सडकहरूमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ र राजमार्गहरूमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ । हामीले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर भन्ने गरेका छौँ । जतिबेला हामी पढ्थ्यौँ, त्यतिबेला जम्मा २ प्रतिशत रहेछ, वनको जीडीपीमा कन्ट्रीब्युसन । जुन क्षेत्रले जीडीपीमा २ प्रतिशत कन्ट्रीब्युसन दिन्छ, त्यो कसरी नेपालको धन भयो ? अब ब्युटी एस्पेक्टबाट होला, अरु वातावरणीय एस्पेक्टबाट होला तर जीडीपीमा कन्ट्रीब्युसन गर्ने हिसाबले अत्यन्तै न्यून छ । आजको मितिमा पनि ३.५ प्रतिशत मात्रै छ, जीडीपीमा कन्ट्रीब्युसन । भनेपछि त्यो धन होइन । अब अहिले ४६ प्रतिशत वन छ, हामीसँग । भारत र चीनसँग २२–२३ प्रतिशत मात्रै छ । संसारको पृथ्वीमा जम्मा ३२–३३ प्रतिशत मात्रै छ । भारत र चीनमा भन्दा हामीकहाँ डबल वन क्षेत्र छ तर जीडीपीमा कन्ट्रीब्युसन तिनीहरूको भन्दा आधा पनि छैन । भनेपछि हामीले वन क्षेत्रबाट लाभ लिन न त जीडीपीमा सकेका छौँ न त विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेका छौँ । हाम्रो स्रोत भनेको जलस्रोत हो, जलविद्युतमा हामीले अधिकतम फाइदा लिन सकेका छौँ तर वनको कारण त्यही बाधक बनेको छ । उता जीडीपीमा पनि कन्ट्रीब्युसन गर्न सकेको छैन यता विकास निर्माणमा पनि बाधकको रूपमा वन बसिरहेको छ । यो वन क्षेत्रको यो अवस्थालाई सुधार्नलाई सनसेट ऐनको आवश्यक छ । सनसेट ऐन ल्याएर कमसेकम १ दशकको लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गरेर जानुपर्छ ।’

उपसमितिले आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता र समयमा भुक्तानी नहुनुलाई तेस्रो प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको अनुभव तथा दक्षताको कमी र ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीसमेत आयोजनाको प्रगतिमा बाधक बनेको न्यौपानेले बताउनुभयो । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिएपछि पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा समेत कानूनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै उहाँले ठेक्का तोडिएपछि नयाँ निर्माण व्यवसायीले आयोजना स्थलमा प्रवेश गर्ने विषयमा समेत कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उपसमितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनलाई पनि आयोजनाको ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान गरेको छ । स्थानीय तहबाट गिटी–बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीमा अवरोध हुने तथा निर्माण व्यवसायीले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समस्या देखिएको न्यौपानेले बताउनु भयो । त्यस्तै, मेसिन तथा निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार र करसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण सामग्री भन्सारमै रोकिँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रमुख तथा जनशक्ति छनोट, मेसिन–उपकरणको छनोट, अन्तरनिकाय समन्वय र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा कमजोरीसमेत समस्या रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा मध्यस्थकर्ताबीच हुने विवाद समाधानमा समेत जटिलता रहेको उपसमितिले जनाएको छ । कतिपय आयोजना मध्यस्थकर्ताको तहमा पुग्ने र कतिपय अदालतमा मुद्दा परेर लामो समय अल्झिने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन, समय थप, मूल्यवृद्धि तथा निर्माण व्यवसायीका दाबी भुक्तानी (क्लेम सेटलमेन्ट) सम्बन्धमा स्पष्ट कानून र मापदण्डको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विद्यमान कानून भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर केही समस्या सम्बोधन भएपनि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सूक्ष्म विश्लेषणसहित सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । न्यौपानेले विकास आयोजनाको कामलाई अनुगमन र छलफलमा मात्र सिमित नगरी तत्काल अवरोध हटाउने कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणको काम पनि फुलफेजमा गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । दिनमा ८ घण्टा काम गरेर मात्रै विकास निर्माणको आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने उहाँको भनाई छ । उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुख १५ वटा चुनौती प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

उपसमितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो भने अन्य आयोजनाका प्रमुख तथा विज्ञहरुसंग आयोजनाको प्रस्तुतीकरण लिएको थियो । सबै आयोजनाको प्रश्तुतीकरण, विज्ञहरुसंगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।