श्रावण २७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सुरक्षित आवास गृहमा रहेका हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनाका लागि उद्धार कोष स्थापना गर्न र यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थल, बालआश्रम तथा महिला पुनःस्थापना केन्द्रको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं समिति सभापति आकृति अवस्थीले विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई मानवोचित व्यवहार र आवश्यक शिक्षा, संरक्षण तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अवस्थीले लामो समयदेखि नागरिकताका लागि संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वृद्ध उमेर भइसक्दा समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरुमको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राज्यका सुविधामा पहुँच पुग्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जतिपनि ठाउँमा गयौँ त्यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको छ । बालसुधार गृहमा रहेकाहरु पनि मानव हो । उहाँहरुलाई मानव सरहको ट्रिट सरकारले गर्नुपथ्र्यो । तर कुनैप्ीन् ठाउँमा त्यस्तो भएको अवस्था छैन । अब ७० वर्षसम्म पनि नागरिकताको लागि लड्नुपर्ने अवस्था कस्तो हो ? उहाँहरुलाई हामीले कम्तिमा पनि नागरिकता दिनसक्यौँ भने उहाँहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिन्छ । यो कुरमा विशेष ध्यान दिएर हामीले बालआश्रम र वृद्धाश्रम र महिला पुनस्र्थापना केन्द्रको सुधारमा सरकारले ध्यान देओस् । हिंसामा परेका महिलाको पुनस्र्थापनामा हामी कसैलाई पनि चासो भएको देखिएन ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद कुलभक्त शाक्यले बाल सुधार गृह र ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुगमनको क्रममा बाल सुधार गृहका साथै, ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थलमा समेत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले बाल सुधार गृहमा रहेका कतिपय बालबालिकाले कानुन नबुझी अपराधमा संलग्न भएको र पर्याप्त कानूनी तथा सामाजिक शिक्षा पाएको भए त्यस्ता घटना रोक्न सकिने गुनासो समेत बताउनुभयो । सांसद शाक्यले अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै कानुनसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खास गरेर सिडिओ सापहरुदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन सबैले संघीय सरकारबाट धेरै आश गर्ने रहेछन् । कतिपय ठाउँमा जेष्ठ नागरिकको वृद्धाश्रम पनि राम्रो भएको पायौँ । यद्धपी उहाँले अझै पनि थप सुधारको माग राख्नुभएको छ । यसका लागि बजेटको माग पनि गर्नुभएको छ । बालसुधार गृहभित्रका रहेका केहीले हामीले कानून नबुझिकन त्यस्तो काम गरेको कारण दुःख पाएको कारण अबको दिनमा क्राइम नहुनेगरी शिक्षामै यससम्बन्धी अध्ययन भएको भए हामी त्यस्तो गर्दैन्थ्यौँ भन्ने पनि कसैको गुनासो थियो । यसमा पनि सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद पवित्रा विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडित महिलाको गोपनीयता कायम गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडित महिलालाई प्रसूति गराउन सार्वजनिक अस्पताल लैजाँदा उनको परिचय गोप्य नरहने अवस्था उत्पन्न हुने भन्दै उनले त्यस्ता महिलाका लागि छुट्टै प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाल सुधार गृह र ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी देशकाा कयौँ ठाउँमा जाँदा बालसुधार गृह र जेष्ठ नागरिक गृहको भवन निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ । सेफ हाउसमा पनि कतिपय ठाउँमा आएको छ । अनि अर्को संवेदनशील कुरा मैले के राख्न चाहे भने हामीले जबरजस्ती करणीको केसमा महिलाको परिचय गोप्य राख्नुपर्छ भनेका छौँ । तर अनि त्यो महिलालाई प्रसुति व्यथा लाग्दा हामी सार्वजनिक अस्पताल लगिरहेका हुन्छौँ । यसरी उसको गोपनीयता रहन्छ ? यस्ता महिलाको लागि सरकारले छुट्टै प्रसुति गराउने ठाउँ बनाउनुपर्छ ।’
सांसदहरूले महिला तथा बालबालिकाको पुनस्र्थापना, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र आश्रयस्थलको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
