श्रावण २९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोको रूपमा मात्र नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । मन्त्री गौतमले कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले हाल कारागारहरूमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार एक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । जसअनुसार यो उमेर समूहका लागि मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
कारागार ऐन, २०७९ आएपनि त्यो अझै समयसापेक्ष हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिशोधपूर्ण न्याय भन्दा पनि सुधारमूलक र पुनस्र्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिको विषयमा पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । एक जना कैदीबन्दीका लागि प्रतिवर्ष अनुमानित १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले राज्यले उनीहरूको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक करिव ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यससँगै, अधिकांश कैदीबन्दी कारागारभित्र निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । १८ देखि ५९ वर्षको ठूलो जनशक्ति उत्पादनशील उमेरमा रहे पनि कारागारमा उनीहरूको क्षमता र श्रमको उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभांश लिनसक्ने महत्वपूर्ण चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा २६ हजारभन्दा बढी उत्पादनशील उमेरका नागरिक कारागारमा रहनु राज्यका लागि सकारात्मक संकेत होइन । त्यसैले कैदीबन्दीको अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने तथा पुनःस्थापना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक छ। यसले राज्यको आर्थिक भार घटाउनुका साथै उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन भएमा आगामी दिनमा कुनैपनि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन कठिन हुन्छ । यो कुनै दलीय विषय होइन, समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास हो । त्यसैले सबै पक्षले यसलाई राजनीतिक सहमतिकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।’
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले एक अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने तर आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानूनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले तत्कालीन समयको विषम परिस्थितिलाई बुझेर समाजमा सद्भाव कायम गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई अपिल गर्नुभयो ।
अन्य समाचारहरु
