बाढी पीडित भन्छन्–‘राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति मिल्थ्यो’

हाम्रो जिल्ला नेपालको अन्तिम भूभागमा पर्ने भएकाले पनि हो कि, राज्यले सधैँ सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ, उद्धारका लागि समयमै हेलिकप्टर पुग्न सकेन 

गत भदौ १० गते चीनको केरुङ क्षेत्रबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढी (फ्ल्यास फ्लड) का कारण हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएका छन् भने अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ । विपद्को यतिका दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूले राज्यको उपस्थिति महशुस गर्न नसकेको र उद्धार तथा राहतमा चरम ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।

कालिका गाउँपालिका–३ का स्थानीय अर्जुनप्रसाद न्यौपानेकाअनुसार बाढीले रसुवागढी बोर्डरदेखि बेत्रावतीसम्मको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । रसुवागढी, टिमुरे, घट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, पहिरेबेसी र मैलुङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका मानवीय बस्ती र भौतिक संरचनाहरू बाढीले नामेट पारेको छ । ‘हाम्रो जिल्ला नेपालको अन्तिम भूभागमा पर्ने भएकाले पनि हो कि, राज्यले सधैँ सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ ।

न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘उद्धारका लागि समयमै हेलिकप्टर पुग्न सकेन । मानिसहरू तितरबितर भएका छन्, को कहाँ छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।’

बाढीका कारण सडक सञ्जाल र पुलहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि रसुवाका माथिल्लो भेगका धुन्चे, स्याफ्रु, गत्लाङ, गोल्जुङ, थुमन, ब्रिदिम, हाकु र तिरु जस्ता गाउँहरू बाँकी विश्वबाट अलग भएका छन् । ती क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट चुलिएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वैकल्पिक सडक मार्ग नभएकाले तत्काल हवाई मार्गबाट राहत सामग्री ढुवानी नगरे बाँचेका नागरिक पनि भोकै मर्ने अवस्था रहेको न्यौपानेको दाबी छ ।
बाढीको विभिषिका यति भयानक थियो कि धेरैले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई आँखाअगाडि नै नदीले बगाएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुप¥यो । नुवाकोटको विदुर–१०, बेत्रावतीका शेषबहादुर लामिछानेले सोही दिन आफ्नी ४७ वर्षीया श्रीमतीलाई गुमाए । होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका लामिछानेको घर त्रिशूली नदीको सतहभन्दा निकै माथि भएपनि सुनामी जस्तो आएको बाढीले उनको सर्वस्व लुटेको छ ।

‘श्रीमतीले मलाई बुबा र दाइहरूलाई बचाउन पठाएकी थिइन्, मैले उनीहरूलाई त सुरक्षित ठाउँमा पु¥याएँ, तर मेरी श्रीमती भाग्न सकिनन् ।’ लामिछाने भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दाइकी नातिनीलाई कान्लामा फ्यालेर उनले बच्चाको ज्यान त बचाइन् तर आफूलाई भने बाढीबाट जोगाउन सकिनन् ।’

लामिछाने अहिले काठमाडौंका अस्पताल र मर्चरीहरूमा श्रीमतीको शव पहिचानका लागि भौँतारिरहेका छन् । तर फेला परेका शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न असम्भवप्रायः छ । डिएनए परीक्षणका लागि ठूलो खर्च लाग्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले पीडितलाई थप मानसिक तनाव दिएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी त सडकमा आयौँ । राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति मिल्ने थियो ।’

बाढीको पूर्वसूचनालाई लिएर पीडित र सरकारबीच विरोधाभासपूर्ण दाबी देखिएको छ । सरकारले समयमै सूचना जारी गरेको दाबी गरे पनि घटनास्थलमा रहेकाहरूले भने कुनै चेतावनी नपाएको बताएका छन् । सल्यानबाट रसुवा हाइड्रोपावरमा काम गर्न आएका १६ जना कामदारको एउटै समूह बाढीमा परेर बेपत्ता भएको छ । तीमध्येका आफन्त आशा मगरले सरकारको चरम लापरवाहीका कारण यति ठूलो मानवीय क्षति भएको आरोप लगाउनु भयो ।

‘हाम्रो दुईवटा भाई, काका र छिमेकी गरी १६ जना सबैलाई बाढीले लग्यो । सरकारले सूचना दिएको भए उनीहरू किन भागेनन् ? किन कोठाभित्रै थुनिएर मर्नुप¥यो ?’ मगरले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, ‘८ बजे चीनमा बाँध फुटेको जानकारी हुँदाहुँदै १० बजे बाढी आउँदासम्म किन स्थानीयलाई शतर्क गराइएन ? यो सरासर राज्यको लापरवाही हो ।’ 

अहिले टिचिङ हस्पिटल र ट्रमा सेन्टरमा आफ्ना आफन्तको नाम वा फोटो फेला पर्ने आशमा बसेका धेरै परिवारहरू निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले आफ्ना आफन्तको जीवितै पाउने आशा मारिसकेका छन् भने अन्तिम पटक अनुहार देख्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरमा छन् ।

रसुवाका बाढीपीडितहरूले अहिलेको तत्कालीन राहतले मात्र जीवन निर्वाह नहुने भन्दै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । घरवास, श्रीसम्पती र परिवारका सदस्य गुमाएका उनीहरूका लागि राज्यले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । विशेषगरी माथिल्लो रसुवाको भौगोलिक विकटता र भत्किएका पूर्वाधारका कारण त्यहाँका बासिन्दाको जीवन रक्षाका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

भदौ १० को त्यो कहालीलाग्दो रातले रसुवावासीको जनजीवन मात्र खलबल्याएको छैन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि समेत ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । पीडितहरू अझै पनि नदीका बगर र अस्पतालका कोरिडोरहरूमा न्याय र सहयोगको प्रतीक्षामा छन् ।