‘सात वटा प्रदेशको बजेटभन्दा सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो छ’–संघीयता तथा योजनाविज्ञ देवकोटा

संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिको कारण संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमो कुल बजेटको न्युन मात्रामा मात्रामा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले केहीले प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको टिप्पणी गर्ने गरेको भएपनि तत्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सातवटै प्रदेशको कुल बजेटभन्दा संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई महँगो संरचना आलोचना गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताउनु भयो । नेपालमा प्रदेशको वित्तीय क्षमता अन्य संघीय मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई राजश्व र खर्च दुवै क्षेत्रमा थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीनै तहको सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कुल खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संघीयताको थप प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये कुन कार्यालय अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भए, कुन खारेज भए र कुन संरचना यथावत रहे भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारभन्दा संघीय कार्यालय मातहतका कार्यालय धेरै रहेको गुनासोहरु आउने गरेको भन्दै ती प्रदेशलाई नमूनाको रुपमा छनोट गरी अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले २ हजार १ सय २४ अर्बको बजेटमा तल प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । टोटल बजेटको २० प्रतिशत जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको दुई वटा जोडेर निसर्त अनुदान भनेको ७ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै हो । ठूलो रकम तल गएको छैन । ठूलो रकम माथि नै बसेको छ ।

अनि वर्षहरुमा घट्दै गइरहेको छ ।  तपाईंले हेर्नुभयो भने ३ वटा फिस्कल इयरको २०८१÷८२ मा, २१ दशमलव ९८ प्रतिशत थियो । यो घट्दै आएको छ । तथ्यले यही देखाउँछ । र प्रदेशको बजेट कस्तो छ भने अहिलेसम्मको सातवटा प्रदेशको २०७४÷७५ मा सानो बजेट बनेको थियो, सबैको १ करोड, २ करोडको बजेट बनाएको थियो ।  तर फुल बजेट २०७५÷७६ बनेको हो ।  अब यो प्रदेशको आठ वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको १ वर्षको बजेटसँग झन्डै बराबर छ ।

  बजेटमा अनुदान लगायतको फिगर नै जोडिन्छ । सातवटा प्रदेशको बजेटभन्दा सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो छ । यो भौतिक पूर्वाधारको मन्त्रालयको बजेट सातवटा प्रदेशको बजेटभन्दा ठूलो बजेट छ भनेपछि यहाँ कसैको पनि आँखा जाँदैन । खाली त्यो प्रदेश महंगो भयो भन्ने छ । अहिलेसम्म सातवटा प्रदेशको कुल खर्च भनेको २ खर्ब पनि भएको छैन ।’

उहाँले संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तल्लो तहलाई अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो

(नोटः समितिको शुक्रवार बसेको बैठकबाट समाचार बनाएका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)