आश्विन ८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ८ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण रूपान्तरण’ सम्बन्धी उच्च-स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त आह्वान गरेका छन ।
मन्त्री खनालले अब प्रतिबद्धताबाट निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बेला आइसकेकोसमेत बताए ।
नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी, जसलाई “हिमालयन सुनामी” को संज्ञा दिइएको छ, को चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले यस विपद्को भयावह यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बाढीका कारण नेपालमा ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र उक्त क्षति देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी उनले दिए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भए तापनि नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको कठोर र असमान असर निरन्तर भोगिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले जोड दिँदै भने, “यो अब केवल मानवीय संकट मात्र होइन, यो विकाससम्बन्धी संकट, न्यायको संकट र अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूको अस्तित्वमाथिको खतरा हो।” संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले यसअघि दिएको चेतावनीलाई दोहोर्याउँदै उनले स्मरण गराए । “हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन।”
र, मन्त्री खनालले विश्वका नेताहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई सशक्त सन्देश दिँदै भने, “जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा नभई न्यायका रूपमा हेरिनुपर्छ।”
बैठकमा नेपालका मुख्य आह्वानहरू:
अग्रिम जलवायु वित्त: छरिएका र विपद्पछिका सहायताभन्दा विपद् आउनुअघि नै पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त तर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने।
पूर्वाधार र सूचनामा पहुँच: पूर्व-सूचना प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा र विपद्-प्रतिरोधी पूर्वाधारमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
नोक्सानी तथा क्षति कोष: ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ मा तत्काल पुँजी जम्मा गरी त्यसमा सहज पहुँच बनाउनुपर्ने।
द्रुत वित्त परिचालन: संकटको समयमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूमार्फत द्रुत र किफायती वित्त परिचालन गरिनुपर्ने।
तापक्रम नियन्त्रण: पर्वतीय र तटीय दुवै समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यमा अडिग रहनुपर्ने।
अन्य समाचारहरु
