आश्विन ९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नयाँ दिल्ली, ९ भदौ। भारतको “ककरोच” युवा आन्दोलनका नेताहरूले बिहीबार चेतावनी दिएका छन् कि यदि भारतका प्रमुख निर्वाचन अधिकारीले ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिएमा उनीहरूले देशभर विरोध प्रदर्शन सुरु गर्नेछन्।
मतदाता नामावलीमा गरिएको परिवर्तनका विषयमा आफ्नै सहकर्मीहरू (डेपुटीहरू) ले प्रश्न उठाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि यो कदम चालिएको हो।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मतदाता नामावलीमा हेरफेर गरिएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ पत्रिकाले जनाएअनुसार, दुई निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसमक्ष १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक प्रश्न उठाएका वा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए; यी प्रश्नहरू मुख्यतया गत वर्ष सुरु भएको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थिए।
यस समाचारले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ र विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगमाथि नयाँ चरणको आक्रमण सुरु गरेका छन्; उनीहरूले आयोगमाथि पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि, आयोगले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले शुक्रबार भारतभरका राज्यस्तरीय निर्वाचन कार्यालयहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्यो। उनीहरूले कुमारको गिरफ्तारी, पदबाट उनको बर्खास्ती तथा उनको कार्यकालमा गरिएका सबै निर्णय र मतदाता नामावलीमा भएका परिवर्तनहरूको स्वतन्त्र समीक्षाको माग गरेका छन्।
भारतको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयुक्तहरूबीच मतभेद हुनु कुनै पनि संस्थाका लागि सामान्य कुरा भएको र आफ्ना सबै काम कारबाही कानुनसम्मत रहेको बताएको छ। रोयटर्सले प्रतिक्रियाका लागि गरेको अनुरोधमा आयोगले तत्काल कुनै जवाफ दिएन।
“यदि ज्ञानेश कुमारले ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिएमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ ले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्नेछ… ज्ञानेश कुमारको राजीनामा नआएसम्म हामी पछि हट्ने छैनौँ,” उक्त आन्दोलनका संस्थापक अभिजित दिपकेले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
‘ककरोच जनता पार्टी’ ले जुलाईमा युवाहरूको सफल प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको थियो; उक्त प्रदर्शनकै कारण परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहिएको घटनामा मोदीका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक धक्कामध्ये एक थियो।
समाचारपत्रमा आएको रिपोर्टपछि बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले भन्यो, “कुनै पनि संस्थामा हुने छलफलका क्रममा फरक विचार र दृष्टिकोण आउनु सामान्य कुरा हो। अन्तिम निर्णय लिनुअघि गरिने निर्णय-प्रक्रियाको यो एउटा हिस्सा हो।”
कुमार तीन निर्वाचन आयुक्तहरूमध्ये एक हुन् र सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले उनी प्रमुख आयुक्तको भूमिकामा छन्।
निर्वाचन आयुक्तहरू सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी, जसले कुमारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको र असहमति जनाएको कुरा समाचारपत्रमा उल्लेख थियो, ले रोयटर्सको प्रतिक्रियासम्बन्धी अनुरोधमा कुनै जवाफ दिएनन्।
विपक्षी दलहरूले हालैका वर्षहरूमा आयोगको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि लाखौँ मतदाताको नाम पूर्वसूचना बिना नै हटाइयो र भाजपा लाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले कुनै जाँचबुझ वा प्रमाणीकरण बिना नै नयाँ मतदाताहरूको नाम थपियो।
भाजपाले निर्वाचन आयोगको बचाउ गरेको छ र विपक्षी दलहरूले लगातार चुनाव हारिरहेका कारण आयोगविरुद्ध दुष्प्रचार अभियान चलाएको बताएको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भाजपाका प्रवक्ता सम्बित पात्राले भने, “न त भारतको निर्वाचन आयोग न त भारतको कुनै पनि संवैधानिक निकाय नै तानाशाही शासनको अधीनमा छ… ती सबै लोकतान्त्रिक ढङ्गले काम गरिरहेका छन्।”
अन्य समाचारहरु
