आश्विन १३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ ले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पूँजी, सेवा विविधता, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नीतिको उद्देश्य सीमित सेवा र व्यक्ति–केन्द्रित व्यवस्थापनमा आधारित दलाल व्यवसायलाई सबल, प्रविधिमैत्री र विविध सेवा दिनसक्ने बजार मध्यस्थकर्तामा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख छ ।
प्रस्तावअनुसार श्रेणी ‘क’ धितोपत्र व्यापारीले सबैभन्दा विस्तृत सेवा दिन पाउनेछ । यसमा धितोपत्र दलाली र आदेश कार्यान्वयन, निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सेवा, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श तथा अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्री समेटिएका छन् ।
श्रेणी ‘ख’ पूर्ण सेवा धितोपत्र दलालले दलाली तथा आदेश कार्यान्वयनसँगै निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, श्रेणी ‘ग’ कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल मुख्यतः कारोबार र ग्राहकका आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ । यसले आवश्यक स्वीकृति लिएर निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, आफ्नै खाताबाट कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्री गर्न सक्नेछ । तर छुट्टै अनुमति नलिई उच्च जोखिमका वित्तीय गतिविधि गर्न पाउने छैन ।
त्यसैगरी, श्रेणी ‘घ’ विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाललाई ऋणपत्र कारोबार, संस्थागत धितोपत्र दलाली वा बजार निर्माणजस्ता तोकिएका विशेष सेवामा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ । प्रत्येक श्रेणीको प्रवेश मापदण्ड र पूँजी आवश्यकता फरक हुनेछ; उच्च जोखिमका सेवाका लागि छुट्टै स्वीकृति, थप पूँजी, प्रविधि, जनशक्ति र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
नीतिले वर्गीकरणसँगै दलाल व्यवसायीको पूँजी पर्याप्तता र वित्तीय सबलता बढाउने, ग्राहकको रकम तथा धितोपत्र छुट्टै र सुरक्षित राख्ने, सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण बलियो बनाउने तथा जोखिमअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, छोटो बिक्री र अन्तरदिवसीय कारोबार विस्तार गर्न पनि छुट्टाछुट्टै अनुमति र जोखिम नियन्त्रणको व्यवस्था राखिएको छ।
ग्राहक सुरक्षाका लागि गुनासो समाधान संयन्त्र, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष, ग्राहकको पहिचान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका उपाय प्रस्तावित छन् । डिजिटल ग्राहक दर्ता, साइबर सुरक्षा, प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सेवा निरन्तरता र जोखिममा आधारित नियामकीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि नीतिले जोड दिएको छ । व्यवसायी समस्यामा परेमा समयमै हस्तक्षेप, सुधार योजना र व्यवस्थित रूपमा व्यवसायबाट बाहिरिने प्रक्रिया अपनाउने प्रस्तावसमेत छ ।
कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा अघि बढाउने नीति दस्तावेजको प्रस्ताव छ: सुरुमा संस्थागत क्षमता, पूँजी, ग्राहक सम्पत्ति सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने; त्यसपछि मार्जिन कारोबार र धितोपत्र सापटीजस्ता बजार सेवा विस्तार गर्ने; र अन्तिम चरणमा अनुसन्धान, लगानी परामर्श तथा संस्थागत वित्तीय सेवासहित एकीकृत मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने । विद्यमान व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डमा पुग्न संक्रमणकालीन अवधि दिने उल्लेख छ ।
अन्य समाचारहरु
