आश्विन २७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगका अनुसार फागुन ३० देखि चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मौसम, कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै तिहारपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २२५ ले भने गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले स्थानीय तहलाई लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन राख्न नहुने भन्दै आयोगले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका छन्। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको मिति निर्धारणका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ।
चैतमा निर्वाचन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेता तथा सांसदहरूलाई पालिकाकेन्द्रित गतिविधिमा परिचालन गरेको छ भने नेकपा एमालेले मंसिरदेखि वडा र पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक सहमति भए दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण त्यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले यसपटक अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यसका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्ने र सातै प्रदेशमा परीक्षण गर्ने प्रारम्भिक योजना अघि सारिएको छ।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार विदेशस्थित केही नेपाली दूतावास तथा नियोगमा समेत ईभीएम परीक्षण गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, कुन देशमा परीक्षण गर्ने, कति मेसिन आवश्यक पर्ने र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।
आयोगले ईभीएमको प्राविधिक परीक्षणका लागि समिति गठन गर्ने र समितिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल व्यापक रूपमा मेसिन प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसको सम्भाव्यता र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने आयोगको उद्देश्य छ।
यसका साथै, मतदान प्रविधिको छनोट र आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ। कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनको मिति, मतदान प्रविधि र विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागितासम्बन्धी विषयमा अन्तिम निर्णय भने सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीचको सहमति तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।
अन्य समाचारहरु
