कार्तिक २१ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण तयार पारेर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानका नाममा जाने रकममा अनियमितता भएको अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको हो ।
एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा फरक र दोहोरो विवरण राखेर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्न खोजिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
यसअघि शिक्षा विभागले गत असोज २ गते परिपत्र जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र फर्जी तथा दोहोरो विवरण हटाउन सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना नभएपछि २०८३ मंसिर ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
समितिले आईईएमआईएसमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विवरणको सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ । शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अध्ययनसमेत गरी १५ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहित कारबाहीको सिफारिस पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने प्रधानाध्यापक, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका जिम्मेवार व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बताएका छन् ।
फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
‘वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन दिइने छैन र फर्जी विवरणका आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालतमा छाडिने छैन,’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
