कार्तिक २३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक अब १ हजार ७४० तोकिएको छ भने त्यस्ता श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनिवार्य सर्त बनाएको छ । निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा, उद्योग तथा मालसामान आपूर्तिसँग जोडिएर काम गर्ने श्रमिकलाई समेत समेट्दै सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।
अब सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि रोजगारदातासरह योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको आधारभूत दैनिक ज्याला १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेछन् । दुवै पक्षको योगदान जोड्दा श्रमिकको दैनिक ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तो रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का लगाउने र काम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी त्यसमा संलग्न व्यवसायी, स्वदेशी उद्योग र श्रमिकको हितसँग जोड्न खोजेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको उद्देश्य पनि खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, नेपाली उद्योग तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिएको थियो । त्यसैको अर्को चरणका रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुने निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा र अन्य सेवामा संलग्न श्रमिकलाई समेटेको छ । स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी, आंशिक समय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउनुपर्नेछ । काममा लगाएको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकार र रोजगारदाताले बराबर योगदान गर्ने
सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको दायित्व बराबर तोकिएको छ । रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित आयोजनाको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको खर्च रोजगारदाताको मात्र दायित्व नबनाई सरकार र रोजगारदाताबीच बाँडेको छ । श्रमिकको सीप र कामको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिक फरक हुनेगरी अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकसँगै प्राविधिक, प्रशासनिक र विशेषज्ञ जनशक्ति पनि कार्यविधिको दायरामा पर्नेछन् ।
श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा निजकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले भुक्तानीको प्रमाणका रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट वा भौचर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेको देखाएर पछि दबाब दिएर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोक्न पनि कार्यविधिले कडा व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको एटीएम कार्ड वा चेकबुक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउनेछैन । रोजगारी उपलब्ध गराएबापत श्रमिकबाट कुनै शुल्क, कमिसन वा धरौटी लिन पनि पाइनेछैन ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई रनिङ बिल तथा अन्य भुक्तानी दिनुअघि श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान जम्मा भए–नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले भुक्तानी माग गर्दा त्यसको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा खरिदमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसले परामर्श सेवामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई पनि खरिद प्रक्रियाको लागतसँग जोडेको छ । सार्वजनिक खरिदका ठेक्का तथा सेवा खरिदमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खर्च स्पष्ट रूपमा समावेश भएपछि त्यसको भार श्रमिकमाथि सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ
कार्यविधिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्र नभई उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई पनि समेटेको छ । त्यस्ता श्रमिकका लागि न्युनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने वा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउने उद्योग तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ । त्यस्ता कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले मालसामान वा सेवा खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक खरिदमा मुख्य ठेक्का लिने व्यवसायीलाई आफूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको श्रमिकसम्बन्धी दायित्वप्रति समेत जिम्मेवार बनाएको छ ।
श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेख राख्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका श्रमिकलाई अद्वितीय परिचय नम्बर र विद्युतीय परिचयपत्र दिइनेछ । उनीहरूको पेशा, सीप, कार्यक्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धतासम्बन्धी विवरणसमेत राखिनेछ । निर्माण व्यवसायी तथा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनुपर्नेछ । श्रमिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने, सफा खानेपानी र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउने दायित्व रोजगारदाताको हुनेछ । कार्यस्थलमा दुर्घटना भए घाइतेको उद्धार तथा उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा समेत रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधासम्बन्धी गुनासो गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । रोजगारदाताले प्राप्त गुनासो सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसो नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
अटेर गर्नेलाई कालोसूचीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्म
न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, सामाजिक सुरक्षा योगदान नगर्ने वा श्रमिकको अधिकार उल्लघंन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ । श्रमिक आपूर्तिकर्ताको हकमा सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । कार्यविधि कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा श्रमिक कल्याण इकाइ रहनेछ । उक्त इकाइले श्रमिकको दर्ता, पारिश्रमिक भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा योगदान, बीमा तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्नेछ । सरकारले कार्यविधिका व्यवस्था जारी भएपछि बोलपत्र आह्वान हुने ठेक्कामा अनिवार्य लागू हुने जनाएको छ । यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेका खरिद सम्झौतामा भने सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई ठेकेदार तथा सेवा प्रदायकको स्वेच्छामा छाड्नुको सट्टा खरिद प्रक्रियाकै अनिवार्य शर्त बनाएको छ ।
(नोटः यो समाचार सामग्री हामीले सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खरिदमा आवद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ मा आधारित रहेर तयार पारेका हाँै ।
अन्य समाचारहरु
