

फोरम महासचिव रामसहायप्रसाद यादवसहित सभासदहरू सल्मा खातुन मिकरानी, रम्भा देवी, शिवपुजनराय यादव र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासदहरू संजयकुमार साह र करिमा बेगममाथि राहदानी छानबिन हुन लागेको हो ।

संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले उनीहरूलाई राहदानी शाखामा बुझाउन भनेको छ । उता, सभासद गायत्री साह र फोरमकै बीपी यादव कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानअन्तर्गत हिरासतमा छन् ।
पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुईवटा पत्रलाई उद्धृत गर्दै कूटनीतिक राहदानी अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराइदिन माग भई आएको हुँदा छिट्टै उक्त शाखामा पेस गर्न भनेको छ । ‘फोरमका चार र फोरम लोकतान्त्रिकका दुई सभासद गरी ६ जनाको नाममा पत्र काटिएको हो,’ व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाका एक अधिकारीले आइतबार साँझ भने, ‘आजै सबै सभासदले पत्र बुझेको हुनुपर्छ ।’

फोरम संसदीय दलका सचिव राजलाल यादवले भने पत्र आफूकहाँ नआएको दाबी
गरे । ‘दुई साताअघि शिवपुजनराय यादव र सलमा खातुनलाई राहदानीसहित उपस्थित हुने पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘अन्य चार सभासदबारे कुनै पत्र संसदीय दलमा हामीले पाएका छैनौं ।’ यस्तै फोरम प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थले उक्त पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

फोरम संसदीय दलका सचिव राजलालले भने, सभासदद्वय शिवपुजनराय यादव र सलमा खातुन मिकरानीको राहदानीबारे आफूहरूले पनि छानबिन बढाएको बताए । दुवै सभासद हाल उपत्यका बाहिर रहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो ठूलो घटना हो, फोरमका एक सभासद थुनामा छन्, थप चार जनाबारे पनि चिठी आएको छ,’ फोरमका एक नेताले भने, ‘यस्तै प्रक्रिया बीपी यादवजीमाथि पनि भएको थियो, आज उहाँ अनुसन्धानका लागि थुनामा पुग्नुभयो ।’
फोरम, लोकतान्त्रिकका सांसद संजय साहले पत्र आफूलाई प्राप्त नभएको बताए । ‘चरित्र हत्या गर्न सुनियोजित षड्यन्त्रअनुसार जोसुकैको छानबिन गर्न सकिन्छ,’ साहले भने, ‘अख्तियार आफैंमा स्वतन्त्र छैन तर म मुलुकको कानुन मान्छु र कुनै पनि प्रकारको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछु ।’

हालसम्म विदेश नगएको उल्लेख गर्दै साहले अनुसन्धानले आफूलाई गलत सावित गर्न नसक्ने समेत बताए । उनले भने, ‘मेरो पासपोर्टमा कुनै देशको भिसा लागेको छैन, एक दुई पटक भारत गएको छु त्यहाँ भिसा चाहिन्न ।’ मन्त्री हुँदा इटली जान राहदानी बनाए पनि पठाउने संस्था विश्वसनीय नलागेकाले नगएको समेत बताए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने अनुसन्धानका लागि राहदानी उपलब्ध गराउन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले पठाएको पत्रबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।




