जेष्ठ १० गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार डा. मोहम्मद युनुसले राजीनामा दिने बारे विचार गरिरहेका छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अभावका कारण काम गर्न गाह्रो हुँदै गएपछि उनले पद छोड्ने तयारी गरेको बंगालदेशका मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । युनुसले राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नपुगेसम्म काम गर्न नसक्ने बताएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
बंगलादेशमा, पछिल्लो समय अन्तरिम सरकार र सेनाबीचको द्वन्द्व खुलेआम बाहिर आएको छ । सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जामाले बिहीबार सेना मुख्यालयमा आफ्ना अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस वर्षको डिसेम्बरभन्दा अघि नै आम चुनाव गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
सेना प्रमुखले युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारलाई संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय लिने कुनै नैतिक वा संवैधानिक अधिकार नभएको चेतावनी समेत दिएका थिए । राखिन करिडोरको मुद्दामा, सेनाले मार्चदेखि नै सहमति बिना यसको निर्माण गर्नु गैरकानूनी भएको बताएको छ ।
बंगलादेशको म्यानमार सीमामा रहेको राखिन जिल्लामा मानवीय कोरिडोर निर्माण गर्ने कथित योजनालाई लिएर सेना र सरकार आमनेसामने छन् । बंगलादेशका विदेश सल्लाहकार तौहीद हुसेनले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको राखिन करिडोरमा अन्तरिम सरकारले सहमति जनाएको घोषणा गरेका थिए ।
यस निर्णयमा सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । सेना प्रमुख वकारले यसलाई ‘रक्तपातपूर्ण करिडोर’ को रूपमा वर्णन गर्दै अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले बंगलादेश सेनाले सार्वभौमसत्ताको लागि हानिकारक कुनै पनि गतिविधिमा कहिल्यै संलग्न नहुने बताएका थिए ।
यसपछि, युनुस सरकारले यू-टर्न लिदै म्यानमार सीमामा रहेको राखिन करिडोरको बारेमा कुनै पनि देशसँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको बतायो ।
यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले पनि युनुसमाथि दबाब बढाएको छ र डिसेम्बरमा चुनाव गराउने माग दोहोर्याएको छ । सरकारले चुनावी मार्गचित्र तयार पारेर चाँडै सार्वजनिक नगरेमा सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने पार्टीले चेतावनी दिएको छ ।
अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले अहिलेसम्म जनवरी-जुन २०२६ को बीचमा चुनाव गर्ने कुरा गरेका छन् । डिसेम्बर २०२५ भन्दा अगाडि बढाइएकोमा सेना असन्तुष्ट छ । यसका कारण द्वन्द्व अझ तीव्र हुन सक्ने सेनाको आकलन रहेको छ । युनुस बाहेक कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामी पनि चुनाव स्थगित गर्ने पक्षमा छ ।
पाँच वर्ष टिक्ने अपेक्षा गरिएको सरकार सेना-विद्यार्थी दबाबका कारण गम्भीर समस्यामा परेको स्रोतहरूले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयका सल्लाहकारहरूले पनि जनता यो सरकार पाँच वर्षसम्म सत्तामा रहोस् भन्ने चाहन्छन् भनेका छन् । सैन्य अधिकारीहरूले त सरकार अडिग रहिरह्यो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने पनि बताए ।
अन्य समाचारहरु
