इन्डिगोले फिर्ता गर्यो यात्रुको ६१० करोड

काठमाडौँ । भारतको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स इन्डिगोले सरकारको निर्देशन बमोजिम टिकट बुकिंगको ६१० करोड फिर्ता गरेको जनाएको छ । इन्डिगोले उडान भएका यात्रुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको र ६१० भारु फिर्ता प्रक्रिया गरेको जनाएको छ  । साथै ३,००० यात्रुहरूको सामान फिर्ता गरेको छ ।

एयरलाइन्सले आइतबार मात्र ६५० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरेको थियो । कम्पनीले आफ्नो दैनिक २३०० उडानहरू मध्ये १६५० सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

इन्डिगोका सीईओ पिटर एल्बर्सले स्थिति दैनिक सुधार हुँदै गएको र डिसेम्बर १० सम्ममा नेटवर्क स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएका छन् । पहिले, कम्पनीले डिसेम्बर १० देखि १५ सम्म सामान्य अवस्थामा आउने बताएको थियो ।

एक दिन अघि मात्र, सरकारले आइतबार राति ८ बजेसम्म फिर्ता रकम पूरा गर्न र हराएको सामान ४८ घण्टा भित्र यात्रुहरूलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महानिर्देशनालयले नोभेम्बर १ देखि लागू हुने पाइलटहरू र अन्य चालक दलका सदस्यहरूको लागि काम नियमहरू संशोधन गरेको थियो । यसलाई उडान ड्युटी समय सीमा भनिन्छ । यो दुई चरणमा लागू गरिएको थियो । पहिलो चरण जुलाई १ मा लागू भएको थियो । दोस्रो चरण नोभेम्बर १ मा लागू भयो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार, पाइलटहरूले दिनमा अधिकतम १० घण्टा र रातमा अधिकतम ८ घण्टा उडान गर्न सक्छन् । दुई पाइलटहरूको हकमा, कुल कर्तव्य १३ घण्टासम्म बढ्न सक्छ, तर त्यसपछि अनिवार्य आराम आवश्यक पर्दछ । साप्ताहिक उडान सीमा १०० देखि १२५ घण्टामा सेट गरिएको छ र वार्षिक उडान सीमा एक हजार घण्टा भन्दा बढी हुन सक्दैन । लगातार दुई रात्रि शिफ्टहरू मात्र अनुमति दिइन्छ र प्रति हप्ता दुई भन्दा बढी रात्रि अवतरण गर्न सकिँदैन । यी नियमहरूको उल्लङ्घनले एयरलाइन्सहरूलाई एक करोड सम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

इन्डिगोको भारतीय उड्डयन बजारमा ६०-६५ प्रतिशत हिस्सा छ र दैनिक लगभग २३०० उडानहरू सञ्चालन गर्दछ । यस विशाल सञ्चालनमा कुनै पनि सानो अवरोधको तत्काल, व्यापक प्रभाव पर्दछ । इन्डिगोमा ५४५६ पाइलट, १० हजार २१२ क्याबिन क्रू र कुल ४१ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्, तर यो संख्या नयाँ नियमहरू पूरा गर्न अपर्याप्त साबित भयो । यसको विपरीत, अन्य एयरलाइन्सहरूसँग कम उडानहरू र अपेक्षाकृत ठूलो कर्मचारीहरू छन्, त्यसैले तिनीहरू नयाँ तालिकामा छिट्टै अनुकूलन गर्न सक्षम भए । विज्ञहरूले इन्डिगोसँग पनि पर्याप्त समय भए पनि, यसले राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको बताउछन् । इन्डिगोले यो बजारमा एक प्रमुख खेलाडी भएकोले सरकारमाथि दबाब बढाउन यस्तो गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

इन्डिगोको संकटपछि दबाबमा आएको सरकारले इन्डिगोलाई फेब्रुअरी १०, २०२६ सम्म अस्थायी राहत प्रदान गर्दै नयाँ मापदण्डको दोस्रो चरण लागु गर्न समय दिएको छ ।