१९,५२५ लडाकुलाई कात्तिकसम्मकै भत्ता

काठमाडौ, मंसिर १९ ( सरकारले १९ हजार ५ सय २५ माओवादी लडाकुको कात्तिक मसान्तसम्मको भरणपोषण ९रासन भत्ता० र मासिक भत्ताबापतको रकम निकासा गरिसकेको खुलेको छ ।

शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका लेखा अधिकृत विष्णुहरि वाग्लेले कात्तिकसम्मको रकम निकासा गरिसकेको जनाए । वर्गीकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भने करिब तीन हजार लडाकु ुगायबु हुनसक्ने देखिएको छ ।

माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवालयले हालै सकेको वर्गीकरणका बेला २ हजार ६ सय ७१ लडाकु अनुपस्थित देखिएका छन् । प्राविधिक कारणले कतिपय लडाकुको दोहोरो दर्ता भएकाले त्यसको पुनः जाँच गरिने सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताए । सचिवालय स्रोतअनुसार दोहोरो दर्ता भएकाको संख्या घटाउँदा अनुपस्थित हुनेको संख्या तीन हजार पुग्ने अनुमान

छ । शिविर व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतका अनुसार चितवनस्थित तेस्रो, सुर्खेतस्थित छैटौं र कैलालीस्थित सातौं शिविरबाहेक अन्य चार मुख्यसहित मातहतका १२ शिविरमा मंसिर महिनाको रासनबापतको करिब तीन करोड रुपैयाँसमेत वितरण भइसकेको छ ।

सचिवालयले सन् २०११ को सुरुमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार अनमिनबाट प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये भगौडा, मृत्यु र जेल परेकाको संख्या १ सय १४ थियो । प्रमाणित संख्यामा १ सय १४ घटाउँदा १९ हजार ४ सय ८८ हुन्छ । तर शिविर व्यवस्थापनले १९ हजार ५ सय २५ लडाकुलाई कात्तिकसम्मकै रासन र भत्ताबापतको रकम वितरण गरेको हिसाबले भगौडा, मृत्यु र जेल परेका ३७ जनाको नाममा समेत रकम लिइएको खुलासा भएको छ ।

केन्द्रीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालयका सहसमन्वयकर्ता सहसचिव जयदेव श्रेष्ठका अनुसार रासनबापतको रकम कार्यालयले ७ मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरका कमान्डर वा उनले तोकेको प्रतिनिधिमार्फत एकमुष्ठ वितरण गर्दै आएको छ ।

ुमासिक भत्ता भने स्थानीय शिविर व्यवस्थापन अधिकृतले प्रत्येक लडाकुलाई चेकमार्फत वितरण गर्दै आएका छन्,ु उनले भने, ुमोबाइल बैंक लगेर त्यस्तो चेक शिविर आसपास नै सटही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।ु

झन्डै तीन हजार ुगायबु देखिएको अवस्थामा कसरी प्रत्येक लडाकुलाई हातहातमै चेक वितरण गरियो त रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ुस्थानीय अधिकृतले परिचयपत्र लिएर आउनेलाई रकम दिने व्यवस्था छ । परिचयपत्र लिएर आउने व्यक्ति उही हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन ।ु लडाकुहरू परिचयपत्र बोकेर र ड्रेसमै उपस्थित हुने भएकाले त्यही आधारमा मासिक भत्ता वितरण हुने गरेको उनले जनाए ।

लडाकुका लागि बनाइएको आचारसंहिताअनुसार एकपटकमा १२ प्रतिशत लडाकु घर बिदामा बस्न पाउँछन् । स्थानीय शिविर व्यवस्थापन अधिकृत मासिक भत्ता वितरण गर्न पुगेका बेला कमान्डरहरूले लडाकु बिदामा गएको भन्दै उनीहरूको चेक आफैंले बुझ्ने गरेको स्रोतले बतायो । ुदोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर जाने अनुकूलता पनि पर्दैन । त्यसमाथि कमान्डरले आफैंलाई दिन दबाब दिएपछि सवालजवाफ गर्ने अवस्था छैन,ु एक स्थानीय शिविर व्यवस्थापन अधिकृतले भने ।

वर्गीकरणका बेला ुगायबु देखिएको संख्या शिविर स्थापना लगत्तैको भए बितेका पाँच वर्षमा उनीहरूका नाममा कमान्डरहरूले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि तीन हजार लडाकु ुगायबु हुनसक्ने स्वीकार गरेका छन् । ुतीन हजार नै अनुपस्थित देखिएको मान्दा पनि उनीहरूको पैसा पार्टीले लिएको छैन । शिविरकै पूर्वाधार निर्माण र औषधोपचारमा खर्च भएको छ,ु आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा दाहालले भनेका छन् ।

सुरुमा ३ हजार प्रतिमहिना रहेको लडाकु भत्ता माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि २०६५ असोजमा बढाएर ५ हजार पुर्‍याइएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ साउनबाट लागू हुनेगरी लडाकु भत्ता ६ हजार ५ सय पुर्‍याएका छन् । रासनबापत भने सुगम, दुर्गम हेरी प्रतिलडाकु दैनिक ७२, ७६, ८० र १ सय १० रुपैयाँ दिने गरिएको छ । अनुपातमा यो रकम प्रतिलडाकु मासिक ३ हजार हुन जाने कार्यालयले जनाएको छ ।

भरणपोषण र मासिक भत्ताबाहेक पनि कार्यालयले ुअन्यु शीर्षकमा करिब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम शिविर स्थापनाका बेला सुरुमा टहरा निर्माणमा करिब २० करोडसहित अहिलेसम्मको बिजुली, टेलिफोन, खाद्यान्नलगायतको ढुवानीबापतको खर्च हो ।

यसबाहेक शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतकै ुनेपाल पिस ट्रस्ट फन्डु ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत बितेको पाँच वर्षमा औषधि, उपचारबापत मात्रै लडाकुका लागि एक अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको स्रोतले बतायो । सरकार र दातृ निकायकोे सहयोगसमेतमा शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्य गर्न स्थापना गरिएको फन्डले भौतिक योजना तथा निर्माणलगायत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत शिविरका भौतिक संरचना, बाटो, खानेपानीलगायत निर्माणमा २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेकोे मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

आर्थिक वर्ष भरणपोषण मासिक भत्ता