निर्वाचन पछि के आउँछः सुधार कि संकट ?

सविन धमला / एजेन्सी 

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए “पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन; यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।” आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् । सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो ।

नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव–मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंकगणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो ।

हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन’ 

आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुनत अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता बिरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तिब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ ।

नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन–जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए “दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।” तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन ।

नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘¥याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेसवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् । यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब–जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब–तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो–पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद–विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत सुरुवात यहि समयबाट भएको मान्न सकिन्छ ।

समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ । सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ ।

उत्तरको ‘रेड लाइन’ः तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य

आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् “भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।” नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ ।

चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह निःशस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ ।

अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर ‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा ग¥यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ ।

दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो–प्यासिफिक’ को छाया

नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन ।

भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनैपनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ ।

समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’– नव–मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह

राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव–मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा. चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, “नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।”

यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन–जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिबीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा सहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ । फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव–मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यहि घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो । यस्तै यो वर्ग अब ‘गास, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  “हामीले कर तिर्छौं, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?” उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकाश आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ । राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ ।

‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध – म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल

उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ ।

नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्वीटर र फेसबुकका रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैं, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ । एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर “एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ” भन्ने भाष्य र अर्कोतिर “एमसीसी नआए देश डुब्छ” भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए ।
शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु प¥यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ ।

२०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २–३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पु¥याउनेछ ।

आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलिजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव–मध्यम वर्गको आकाक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ । उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः वि.सं. २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ ।

त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् । त्यसबेलाको जनादेशले दुईवटा कुराको माग गर्नेछः
पहिलो शासकीय सुधार ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् ।

दोश्रो नेपाल डक्ट्रिन ः राजा महेन्द्रले शितयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्।

अब काँध फेर्ने समय

आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ ।
तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ । २०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन ।

(लेखक धमला विगत लामो समय देखि पत्रकारिता र समसामयिक विषयमा लेख्दै गर्दै आउनुभएको छ । लेखक धमला न्युज एजेन्सी नेपालमा आवद्ध हुनुहुन्छ।)

तस्बिरः एआई